Lavasa Case : लवासाप्रकरणी पवार कुटुंबाला सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा दिलासा; CBI चौकशी आणि FIRची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

By, wankhadepravin - July 17, 2026 11:00:24

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Lavasa Case अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात गाजत असलेल्या बहुचर्चित ‘लवासा हिल स्टेशन’ गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी आणि शरद पवार, सुप्रिया सुळे व दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह इतरांवर गुन्हा (FIR) दाखल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. Lavasa Case

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरच तीव्र शब्दांत बोट ठेवले. “याचिकाकर्त्याच्या हेतूबद्दल शंका आहे. आम्ही या प्रकरणात अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही,” असे स्पष्ट व महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. या निकालामुळे लवासा प्रकल्पावरून पवारांवर होणाऱ्या आरोपांच्या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. Lavasa Case

संगणक आधारित परीक्षांची प्रक्रिया ऑगस्ट 2027 पासून करा लागू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

नेमके प्रकरण काय होते?

नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेत खालील गंभीर आरोप करण्यात आले होते. लवासा प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कुटुंबीयांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले. सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती सदानंद सुळे हे प्रमुख भागधारक असलेल्या लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीला विशेष सवलती देण्यात आल्या. राज्य शासनाची 341.15 हेक्टर जमीन नाममात्र दराने, वार्षिक सुमारे अडीच लाख रुपये भाडेपट्टीवर देण्यात आली. लवासा प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच आणि आवश्यक शासकीय परवानग्या पूर्ण न करताच सुमारे ५ हजार एकर जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. कॅग (CAG) आणि लोकायुक्तांच्या अहवालांचा दाखला देत, या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे 5 ते 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यांनी 2018 पासून पुणे पोलिसांकडे अनेक तक्रारी केल्या होत्या, मात्र कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्व इतिहास

या मूळ जनहित याचिकेवर 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, याचिकाकर्त्यांनी आरोप मांडण्यास बराच उशीर केला आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते पाडण्याचे आदेश देणे शक्य नाही.

दुसरीकडे, राज्य सरकारनेही या प्रकल्पाची बाजू घेतली होती. पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच हा विकास प्रकल्प राबवला असून कायद्यात आवश्यक बदल करूनच सर्व परवानग्या देण्यात आल्याची भूमिका सरकारने मांडली होती. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.