British Citizenship Row: Allahabad High Court Orders FIR Against Rahul Gandhi राहुल गांधींविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश; ब्रिटिश नागरिकत्वाचा आरोप, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले- CBI चौकशी करावी

Rahul Gandhi : राहुल गांधींविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश; ब्रिटिश नागरिकत्वाचा आरोप, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले- CBI चौकशी करावी

वृत्तसंस्था

अलाहाबाद : Rahul Gandhi अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीशांनी सांगितले की, एफआयआर (FIR) दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित करावे.Rahul Gandhi

कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने सीबीआयला (CBI) या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले.Rahul Gandhi

CM Fadnavis : शरद पवारांचा वारकरी विचारांशी फार संबंध नाही; पवारांचे राज्यासाठी योगदान मोठे, पण त्यांचा पिंड निधर्मी; CM फडणवीसांची टीका

28 जानेवारी 2026 रोजी खासदार-आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘या प्रकरणात उच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.’

न्यायालयाने मंत्रालयाकडून ‘टॉप सीक्रेट’ फाइल्स घेतल्या

सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी गृह मंत्रालयाच्या परदेशी विभागाला निर्देश दिले होते की, प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. मंत्रालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाइल्स उच्च न्यायालयात सादर केल्या.

विग्नेश शिशिर यांचा दावा आहे की, त्यांनी न्यायालयासमोर असे दस्तऐवज आणि पुरावे सादर केले आहेत, ज्यातून राहुल गांधी युनायटेड किंगडममध्ये मतदार होते असे सूचित होते. तेथे निवडणुकांमध्ये सहभागाशी संबंधित नोंदी उपलब्ध आहेत.

अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

याचिकेत राहुल गांधींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या विविध कलमांसह, ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट 1923, पासपोर्ट ॲक्ट 1967 आणि फॉरेनर्स ॲक्ट 1946 च्या उल्लंघनाचे आरोप केले आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकत्वाशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे.