Delhi EV Policy : दिल्लीत EV खरेदी केल्यास ₹1 लाखांपर्यंत सबसिडी; 2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर विकल्या जाणार नाहीत

By, Pravin Wankhade - April 13, 2026 05:00:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi EV Policy दिल्ली सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2026-2030 चा नवीन मसुदा शनिवारी जारी केला आहे. यानुसार, 1 जानेवारी 2027 पासून दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) ची नवीन नोंदणी होईल.Delhi EV Policy

त्यानंतर 1 एप्रिल 2028 पासून टू-व्हीलर सेगमेंटमध्येही फक्त इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची नोंदणी करता येईल. नवीन धोरणाचा उद्देश दिल्लीची हवा स्वच्छ करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक उत्तम इकोसिस्टम तयार करणे हा आहे.Delhi EV Policy

वारकरी संप्रदायात घुसले होते अर्बन नक्षल; देवेंद्र फडणवीसांचा शरद पवारांवर पलटवार!!

₹30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर रोड टॅक्स नाही

सरकारने मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना लक्षात घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. मसुद्यानुसार:

रोड टॅक्स सूट: 31 मार्च 2030 पर्यंत ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) पेक्षा कमी किमतीच्या इलेक्ट्रिक कारच्या नोंदणी आणि रोड टॅक्सवर 100% सूट मिळेल.
महागड्या कार: जर कारची किंमत ₹30 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.
हायब्रिडवर सवलत: स्ट्रॉंग हायब्रिड गाड्यांनाही रोड टॅक्समध्ये 50% सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.

जुनी कार स्क्रॅप केल्यास ₹1 लाखांची सबसिडी

जर तुम्ही तुमची जुनी BS-IV किंवा त्याहून जुनी कार कोणत्याही अधिकृत स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये स्क्रॅप केली, तर नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताना ₹1 लाखांपर्यंत प्रोत्साहन मिळेल.

अट: हा लाभ तेव्हाच मिळेल, जेव्हा जुनी गाडी स्क्रॅप केल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली जाईल. त्याचबरोबर, नवीन कारची किंमत ₹30 लाखांपेक्षा कमी असावी.

टू-व्हीलर आणि ऑटोवरही मोठी बचत

सरकारने लहान वाहनांसाठी वर्षानुवर्षे कमी होणारे सबसिडी मॉडेल सादर केले आहे:

दुचाकी: पहिल्या वर्षी प्रति kWh ₹10,000 पर्यंत (जास्तीत जास्त ₹30,000) सूट मिळेल. दुसऱ्या वर्षी ही रक्कम ₹20,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹10,000 पर्यंत राहील. यासाठी वाहनाची किंमत ₹2.25 लाखांपेक्षा कमी असावी.
तीन चाकी वाहन (ऑटो): नवीन इलेक्ट्रिक ऑटो खरेदी केल्यास किंवा जुने CNG ऑटो बदलल्यास पहिल्या वर्षी ₹50,000, दुसऱ्या वर्षी ₹40,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹30,000 ची मदत मिळेल.
सरकारी गाड्या आणि स्कूल बसेसही इलेक्ट्रिक असतील

ड्राफ्ट पॉलिसीमध्ये केवळ खाजगी वाहनेच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्था बदलण्याची तयारी आहे:

सरकारी गाड्या: धोरण लागू झाल्यानंतर, सरकारद्वारे भाड्याने घेतलेल्या सर्व गाड्या अनिवार्यपणे इलेक्ट्रिक असतील. नवीन सरकारी खरेदी देखील केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचीच असेल.
शाळा बसेस: यांना टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक मोडमध्ये बदलले जाईल. 2030 पर्यंत 30% शाळा बसेस इलेक्ट्रिक व्हाव्यात असे उद्दिष्ट आहे.
जनतेकडून सूचना मागवल्या, 30 दिवसांचा कालावधी

परिवहन विभागाने या मसुद्यावर जनता आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मागवला आहे. पुढील 30 दिवसांपर्यंत लोक आपले मत ‘evpolicy2026@gmail.com’ वर ईमेल करू शकतात किंवा टपालाद्वारे परिवहन विभागाच्या कार्यालयात पाठवू शकतात. दिल्लीचे पहिले EV धोरण 2020 मध्ये आले होते, ज्याला आता अद्ययावत करून 2030 पर्यंत नवीन स्वरूप दिले जात आहे.