Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा- गुन्हे कसे मागे घेत नाहीत, बघतोच; विखे पाटलांवरही हल्लाबोल

By, Pravin Wankhade - April 13, 2026 09:30:34

0

विशेष प्रतिनिधी

जालना : Manoj Jarange मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही. तर राज्यामध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन उभे करू आणि सरकारला गुन्हे मागे घेण्यास भाग पाडू. गुन्हे कसे मागे घेत नाहीत, मी बघतोच.” असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जोरदार हल्लाबोल केला.Manoj Jarange

मराठा आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्णपणे प्रत्यक्षात आले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. गृहविभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत आंदोलकांवरील अर्ध्याहून अधिक गुन्हे मागे घेण्यात आले असले, तरी गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांतील आंदोलकांना मात्र कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावेच लागणार आहे. सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होत असली, तरी ‘गंभीर’ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्यास गृहविभागाने नकार दिला आहे. यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.Manoj Jarange

मुख्यमंत्र्यांना गाणं गायला लावणाऱ्या आशाताई!!

नेमके काय म्हणाले मनोज जरांगे?

आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, याची आठवण जरांगे पाटील यांनी करून दिली. त्यांनी गुन्ह्यांची सविस्तर आकडेवारी मांडत प्रशासनावर ताशेरे ओढले. एकूण दाखल गुन्ह्यांपैकी ६० ते ६२ गुन्हे हे न्यायप्रविष्ट आहेत. सरकारने यावर सकारात्मक अहवाल देऊन ते मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी. सुमारे ८० गुन्हे अशा स्वरूपाचे आहेत, ज्याबाबत विभागीय समितीचा अहवाल येणे अद्याप बाकी आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच सरकारने हे गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.

“सरकार आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस जरी त्यांच्या शब्दापासून फिरले असले, तरी मी त्यांना बदलू देणार नाही. मी खंबीर आहे, गुन्हे कसे मागे घेतले जात नाहीत, ते मी बघतोच,” अशा शब्दांत जरांगे यांनी इशारा दिला आहे.

हा माज जिरवण्यासाठी उपसमिती नाही, विखे पाटलांवर निशाणा

मराठा आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, “उपसमितीने केवळ दिखाव्यासाठी ‘थातूर-मातूर’ बैठका घेऊ नयेत. मराठा समाजाला अपमानास्पद वागणूक देण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. ही समिती मराठ्यांच्या अंगावर मराठे घालण्यासाठी किंवा कोणाचा माज जिरवण्यासाठी नाही, तर समाजाला न्याय देण्यासाठी आहे, याचे भान अध्यक्षांनी ठेवावे.”

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला घेरले

केवळ आरक्षणावरच नाही, तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही जरांगे यांनी सरकारला जाब विचारला. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचे काय झाले? ESBC व आरोग्य विभाग: या विभागातील विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या आणि प्रश्नांकडे उपसमितीचे दुर्लक्ष का? ओबीसी समाजाला ज्या योजना लागू आहेत, त्या मराठ्यांना का नाहीत? असे सवाल मनोज जरांगे यांनी सरकारला विचारले.

मोठ्या आंदोलनाचा इशारा

विभागीय समितीचा अहवाल येताच सरकारने सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अन्यथा शांत असलेला मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. उपसमितीने मराठ्यांची अंतर्गत झुंज लावण्याचे प्रयत्न थांबवून ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

१५०९ पैकी ८२८ गुन्हे मागे

दरम्यान, गृहविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या दोन टप्प्यांत राज्यात एकूण १ हजार ५०९ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ८२८ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. गुन्हे मागे घेतल्यामुळे संबंधित आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रलंबित गुन्ह्यांमुळे नोकरी, पासपोर्ट किंवा इतर अर्जांसाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आता दूर होणार आहेत.

८१ गंभीर गुन्ह्यांबाबत सरकारची भूमिका ठाम

सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होत असली, तरी ‘गंभीर’ स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्यास गृहविभागाने नकार दिला आहे. आकडेवारीनुसार पहिल्या टप्प्यातील १७ गंभीर गुन्हे आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ६४ गंभीर गुन्हे असे एकूण ८१ गंभीर गुन्हे कायम ठेवण्यात आले आहेत. हे गुन्हे नेमके कोणत्या कृत्यांशी संबंधित आहेत, याचा तपशील अद्याप उघड करण्यात आलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील आंदोलकांची तूर्तास सुटका होणार नसून त्यांच्याविरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया नियमितपणे सुरू राहणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.