काँग्रेसला महिला आरक्षणाला पाठिंबा, पण लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध!!

By, Pravin Wankhade - April 10, 2026 08:30:38

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसने संसदेत आणि विधिमंडळात महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला पण लोकसभा मतदारसंघांच्या आणि विधानसभा मतदार संघाच्या फेररचनेला मात्र विरोध केला. त्यामुळे काँग्रेसची द्विधा मनःस्थिती दिसून आली.Congress supports women’s reservation, but opposes reorganisation of Lok Sabha constituencies!!

केंद्रातल्या मोदी सरकारने महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत घडवून आणण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. 16 एप्रिल 17 एप्रिल आणि 18 एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये अधिवेशन होणार असून त्यासाठी आवश्यक असणारी घटनादुरुस्ती विधेयके सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे.

CM Fadnavis : बारामतीत सुनेत्रा पवारांच्या विरोधात तब्बल 55 उमेदवार; भाजप मोठा भाऊ म्हणून खंबीरपणे उभा, CM देवेंद्र फडणवीसांचा शब्द

हमें आज तक मोदी सरकार से कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है कि संविधान में क्या-क्या संशोधन किए जाएंगे।

खबरों के मुताबिक महिला आरक्षण का मुद्दा पता चल रहा है, लेकिन…

⦿ सितंबर, 2023 को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अनुच्छेद 334(A) पारित हुआ… pic.twitter.com/QGKYoeU69K

— Congress (@INCIndia) April 10, 2026

– फेररचना आत्ता नकोच

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक आज इंदिरा भवन मध्ये पार पडली. यावेळी काँग्रेसच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला पाठिंबा दिला पण लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला मात्र विरोध दर्शविला. मतदारसंघांची फेररचना ही 2011 च्या जनगणनेनुसार होणार आहे. 2026 मध्ये सध्या जनगणनेची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची फेररचना थांबवावी. 2026 ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर आधारित फेररचना करावी‌ त्याआधी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मगच मतदारसंघाच्या फेररचनेचा अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकारिणी मध्ये नेत्यांनी केली.

– आरक्षणाचे श्रेय काँग्रेसला

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सर्व विरोधकांना एकत्र घेऊन मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्णय काँग्रेस कार्यकारिणीने घेतला. महिला आरक्षणाचे श्रेय फक्त मोदी सरकारचे नाही तर ते सर्व राजकीय पक्षांचे आहे, असेही काँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावात नमूद करण्यात आले.