Sabarimala : सुप्रीम कोर्टात केंद्राने म्हटले- शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय चुकीचा

By, Pravin Wankhade - April 8, 2026 07:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sabarimala सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी, केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देणारा आदेश कायम ठेवावा की नाही, यावर सुनावणीचा पहिला दिवस आयोजित केला.Sabarimala

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, शबरीमला खटल्याचा निकाल चुकीचा होता. तो एक चुकीचा कायदा म्हणून घोषित केला पाहिजे. मासिक पाळीच्या वयातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी कायम राहिली पाहिजे. न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धेच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये.Sabarimala

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, “या प्रकरणात कलम १७ चा युक्तिवाद कसा मांडावा हे मला समजत नाही. एक स्त्री म्हणून मला हे सांगायचे आहे की, एखाद्या स्त्रीला दर महिन्याला तीन दिवस ‘अस्पृश्य’ मानले जाते आणि मग अचानक चौथ्या दिवशी ‘अस्पृश्यता’ राहत नाही, असे होऊ शकत नाही.”Sabarimala

महाराष्ट्राला मिळणार स्वतंत्र AI विभाग; फडणवीस सरकार स्थापन करणार नवे आयुक्तालय!!

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले की, जर एखादी सामाजिक दुर्गुण धार्मिक प्रथेच्या नावाखाली लपलेली असेल, तर ती सामाजिक दुर्गुण आहे की अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे, यात न्यायालय फरक करू शकते.

यावर केंद्राने म्हटले आहे की, याचे घटनात्मक उत्तर कलम २५(२)(ब) मध्ये आहे, म्हणजेच संसद या विषयावर कायदा करू शकते.

वास्तविक, धार्मिक स्थळांवरील महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालय शबरीमला, मशिदींमध्ये महिलांचा प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदायातील महिलांची सुंता आणि इतर धर्मांमध्ये विवाह करणाऱ्या पारशी महिलांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार असावा की नाही, यांसारख्या मुद्द्यांवरही निर्णय देणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ५० हून अधिक पुनर्विचार याचिका

धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावासंबंधीचे हे प्रश्न गेल्या २६ वर्षांपासून देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आजपासून २२ एप्रिलपर्यंत ५० हून अधिक याचिकांवर अंतिम युक्तिवाद ऐकणार आहे.

पुनर्विचार याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक ७ एप्रिल ते ९ एप्रिल या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात आपला युक्तिवाद सादर करू शकतील, तर याचिकेला विरोध करणारे १४ एप्रिल ते १६ एप्रिल या कालावधीत आपला युक्तिवाद सादर करतील.

खरं तर, धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या या सुनावणीत, शबरीमला व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय मशिदींमधील महिलांचा प्रवेश, दाऊदी बोहरा समाजातील महिलांची सुंता आणि इतर धर्मांमध्ये विवाह करणाऱ्या पारशी महिलांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार द्यावा की नाही, यावरही निर्णय घेणार आहे.