Fighter Jets : भारताची नॉन-कॉन्टॅक्ट युद्धतंत्राची तयारी; 6व्या पिढीच्या फायटर जेट्सवर काम; संसदेत संरक्षण समितीचा अहवाल सादर

By, Pravin Wankhade - March 21, 2026 11:00:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Fighter Jets इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता ‘नॉन-कॉन्टॅक्ट वॉरफेअर’ म्हणजेच समोरासमोर न येता लढल्या जाणाऱ्या युद्धासाठी स्वतःला तयार करत आहे. सरकार आपली लष्करी शक्ती भविष्यातील गरजांनुसार तयार करण्यासाठी सर्वोत्तम संरक्षण तंत्रज्ञानावर वेगाने काम करत आहे.Fighter Jets

भारताने केवळ 5th जनरेशन (AMCA) नव्हे, तर आता अधिकृतपणे 6th जनरेशनच्या फायटर जेट्सच्या डिझाइनवरही काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर स्वदेशी एस-400 (LRSAM) सारख्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन नष्ट करणारे ‘अनंत शस्त्र’ (QRSAM) यावरही युद्धपातळीवर काम सुरू झाले आहे.Fighter Jets

संसदेत सादर केलेल्या संरक्षण समितीच्या अहवालांमध्ये याचा खुलासा झाला आहे. भारत फायटर जेट्ससाठी शक्तिशाली स्वदेशी इंजिन, नौदलासाठी अभेद्य सुरक्षा कवच आणि AI व सायबर डिफेन्ससारखे प्रकल्प विकसित करत आहे. याव्यतिरिक्त, अस्त्र, नाग आणि ध्रुवास्त्र सारख्या क्षेपणास्त्रांच्या मार्क-II व्हेरिएंटवर काम सुरू आहे.Fighter Jets

चवदार तळे जलशुद्धीकरण आणि परिसर सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन; पाहा फोटोफीचर

उडत्या कमांड सेंटरप्रमाणे काम करू शकेल ‘6th जनरेशन’ विमान

देशाचा संरक्षण दृष्टिकोन आता ‘नॉन-कॉन्टॅक्ट वॉरफेअर’च्या आव्हानांना लक्षात घेऊन आक्रमक आणि बचावात्मक तंत्रज्ञानामध्ये अचूक संतुलन साधण्यावर केंद्रित आहे.

भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आपली क्षमता सिद्ध केली होती. आता 5व्या जनरेशनच्या विमानांसह आणि 6व्या जनरेशनच्या विचारांसह (जसे की हायपरसोनिक स्पीड आणि C4ISR सिस्टीम) भविष्यातील युद्धभूमीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.

संरक्षण गुंतवणुकीसाठी 2 लाख कोटींहून अधिक निधी मंजूर

देशाला आधुनिक युद्धतंत्रात सक्षम बनवण्यासाठी सरकारने यासाठी मोठ्या बजेटची तरतूद केली आहे. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी संरक्षण गुंतवणुकीवरील खर्चासाठी 2,19,306.47 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजित खर्चापेक्षा 21.84% जास्त आहे. याचा मोठा भाग केवळ सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन शस्त्रे खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

संरक्षण बजेटमध्ये 10 वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ, फायटर जेट्स आणि इंजिनांसाठी 64 हजार कोटी

1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर ऑपरेशन सिंदूरचा स्पष्ट परिणाम दिसून आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ केली आहे. त्यांनी तिन्ही सेनांसाठी एकूण 7.84 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. हे 2025-26 च्या तुलनेत सुमारे 1 लाख कोटी रुपये जास्त आहे. म्हणजे एकूण 15% वाढ झाली आहे.

22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले होते. सरकारनुसार, 6 मे पासून सुरू झालेले हे ऑपरेशन आजही सुरू आहे. यामुळेच संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली असल्याचे मानले जात आहे.

संरक्षण बजेटवर ऑपरेशन सिंदूरचा परिणाम

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे बजेट देशाच्या सुरक्षा गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. यामुळे लष्कराची तयारी अधिक मजबूत होईल.’

114 राफेलचा करार, नवीन विमाने आणि इंजिनवर खर्च

संरक्षण बजेटमध्ये सर्वाधिक लक्ष लढाऊ विमाने आणि एअरो इंजिनवर दिले आहे. यासाठी 63,733 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. तर, नौदलाच्या ताफ्यासाठी 25,024 कोटी रुपये दिले आहेत. अहवालानुसार, भारत-फ्रान्स दरम्यान 114 राफेल जेटचा करार होणार आहे.

संशोधन आणि विकासासाठी 17 हजार कोटी रुपये

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासावरही खर्च वाढवण्यात आला आहे. यासाठी १७,२५० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. या रकमेतून नवीन तंत्रज्ञान, स्वदेशी शस्त्रे आणि आधुनिक प्रणाली विकसित केल्या जातील. सरकारला वाटते की भारताने केवळ शस्त्रे खरेदी करू नयेत, तर ती बनवावीत देखील.

कस्टम ड्युटी हटवल्याने संरक्षण उद्योगाला फायदा

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विमान आणि संरक्षण उपकरणे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस उद्योगाला थेट फायदा होईल. उत्पादन स्वस्त होईल आणि खाजगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल.