Uttarakhand : उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्ये UCCची तयारी; समितीने CM भूपेंद्र पटेल यांना अहवाल सादर केला

By, Pravin Wankhade - March 18, 2026 03:00:21

0

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : Uttarakhand उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही लवकरच समान नागरी संहिता (UCC) लागू होऊ शकतो. UCC साठी स्थापन केलेल्या समितीने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. समितीने विविध मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास केल्यानंतर अंतिम शिफारशींसह आपला अहवाल सादर केला आहेUttarakhand.

गुजरात सरकार आज संध्याकाळी या अहवालावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करेल. UCC शी संबंधित प्रस्तावांवर सध्याच्या विधानसभा अधिवेशनातच चर्चा केली जाईल.Uttarakhand

अहवाल 23 मार्च रोजी सभागृहात मांडला जाऊ शकतो, तर 24 मार्च रोजी विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे, जो या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस देखील आहे.Uttarakhand

CM Fadnavis : नायगाव बीडीडी चाळीचा कायापालट; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सदनिकांचे वितरण, यापुढे वर्षातून किमान दोन वेळा घर वाटपाचे कार्यक्रम

जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर उत्तराखंडनंतर UCC लागू करणारे गुजरात देशातील दुसरे राज्य बनेल.

महिलांच्या समान हक्कांना प्राधान्य

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी X वर लिहिले – गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला सविस्तर आणि अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.

अहवालात विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेतील वारसा हक्क आणि दत्तक घेण्यासारख्या मुद्द्यांवर सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी समान कायदेशीर चौकट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

विशेषतः महिलांच्या समान हक्कांना आणि त्यांच्या संरक्षणाला या मसुद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यासोबतच, अहवाल तयार करताना गुजरातच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचेही विशेष लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

रंजना प्रकाश देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत

पाच सदस्यीय या समितीची स्थापना 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई भूषवत आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत.

त्या 13 सप्टेंबर 2011 ते 29 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत्या. न्यायमूर्ती रंजना देसाई जम्मू-काश्मीरवरील परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्षाही राहिल्या आहेत. देसाई सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशही राहिल्या आहेत.

भारतात केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू

भारतात सध्या केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू आहे. तेथे 28 जानेवारी 2025 रोजी UCC लागू करण्यात आले. मुख्यमंत्री निवासस्थानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी याची घोषणा केली होती. UCC लागू झाल्यामुळे राज्यात 5 नियम कठोरपणे लागू झाले-

लग्न कोणत्याही धर्माच्या रीतीरिवाजानुसार झाले असले तरी, त्याची नोंदणी आवश्यक आहे. 60 दिवसांत नोंदणी न केल्यास 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.

लग्नासाठी मुलांचे वय 21 वर्षे आणि मुलींसाठी 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.

लग्न आणि घटस्फोटाचे नियम सर्व समुदायांना सारखेच लागू होतील. म्हणजे, वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये वेगवेगळे कायदे राहणार नाहीत.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. यात ओळख लपवून किंवा फसवणूक करून लिव्ह-इनमध्ये राहिल्यास कारावासही होऊ शकतो.

कुटुंबाच्या मालमत्तेवर मुलगा-मुलीला समान अधिकार मिळेल.