India-US : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला; आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतरच होणार

By, Pravin Wankhade - March 17, 2026 08:00:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India-US भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा अंतरिम व्यापार करार आता काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, हा करार आता तेव्हाच स्वाक्षरित होईल, जेव्हा अमेरिका आपली नवीन जागतिक शुल्क रचना (ग्लोबल टॅरिफ स्ट्रक्चर) तयार करेल.India-US

खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील निर्णयात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या अधिकारांना रद्द केले आहे, ज्या अंतर्गत ते आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) वापरून मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावत असत.India-US

मार्चमध्ये करार स्वाक्षरित होणार होता, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढे ढकलला

भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा हा व्यापार करार आधी याच महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये स्वाक्षरित होणार होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जुने रेसिप्रोकल शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आता जागतिक व्यापारासाठी एक नवीन चौकट (फ्रेमवर्क) तयार करावी लागत आहे.India-US

Chief Minister : नायगाव बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या जीवनातील सुवर्णक्षण; 864 सदनिकांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण!

जोपर्यंत नवीन रचना (स्ट्रक्चर) येत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेने व्यापार कायदा 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत सर्व देशांवर तात्पुरते 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ही व्यवस्था पुढील 5 महिन्यांपर्यंत लागू राहू शकते.

तुलनात्मक फायदे पाहूनच करार स्वाक्षरित करतील

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही कराराच्या बारकाव्यांवर काम करत आहोत, परंतु स्वाक्षरी तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांची नवीन टॅरिफ रचना तयार होईल. कोणताही देश करार तेव्हाच करतो जेव्हा त्याला इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत बाजारात काही फायदा मिळतो.’

भारताने यापूर्वी काही विशिष्ट उत्पादनांसाठी 18% ची परस्पर टॅरिफ दर निश्चित केली होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर अमेरिकेची नवीन रचना जुन्यासारखीच राहिली, तर दर तेच राहतील, अन्यथा त्यात बदल शक्य आहे.

मलेशियासारखी परिस्थिती होणार नाही, भारताची स्थिती वेगळी

अलीकडेच मलेशियाने अमेरिकेसोबतच्या आपल्या व्यापार करारातून माघार घेतली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताची स्थिती मलेशियापेक्षा वेगळी आहे. मलेशियाने एका कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी केली होती, जो अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निरुपयोगी ठरला.

तर भारताने अद्याप केवळ एका ‘फ्रेमवर्क डील’वर चर्चा केली आहे, कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे भारताकडे परिस्थितीनुसार बदल करण्याची संधी आहे.

नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवरही चर्चा सुरू आहे

टॅरिफ व्यतिरिक्त, दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे आणि कलम २३२ अंतर्गत लावण्यात आलेले क्षेत्रीय टॅरिफ सोडवण्यासाठीही सातत्याने चर्चा करत आहेत.

अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही या वेळेचा रचनात्मक उपयोग करत आहोत, जेणेकरून जेव्हा स्वाक्षरी करण्याची योग्य वेळ येईल, तेव्हा तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होऊ नये.

अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या ‘कलम ३०१’ चौकशीवरही सरकार कायदेशीर पैलूंवर विचार करत आहे.’