UGC आंदोलन प्रकरण, कोर्टाची पोलिसांच्या अहवालावर नाराजी, नवीन स्टेटस रिपोर्ट मागवला

By, Pravin Wankhade - March 8, 2026 10:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UGC दिल्लीतील एका न्यायालयाने शनिवारी दिल्ली पोलिसांना निर्देश दिले की, त्यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह 11 नेत्यांशी संबंधित प्रकरणात नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) दाखल करावा.UGC

हे प्रकरण फेब्रुवारी 2025 मध्ये DMK कडून जंतर-मंतर येथे UGC मसुदा नियमावलीच्या (ड्राफ्ट रेगुलेशन) विरोधात झालेल्या निदर्शनांशी संबंधित आहे. न्यायालयाने पोलिसांच्या मागील अहवालावर नाराजी व्यक्त केली आहे.UGC

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अश्विनी पवार यांनी म्हटले की, पोलिसांनी दाखल केलेला स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) यांत्रिक पद्धतीने दाखल केल्यासारखा वाटतो आणि यात मुख्य प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.UGC

शेतकऱ्यांपासून लाडक्या बहिणींपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात दिले काय??, वाचा तपशीलवार!!

या प्रकरणात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या व्यतिरिक्त DMK खासदार कनिमोझी आणि ए राजा यांच्यासह एकूण 11 नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोप आहे की, हे नेते UGC मसुदा नियमावलीच्या (ड्राफ्ट रेगुलेशन) विरोधात जंतर-मंतर येथे झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते.

कोर्टाने विचारले- आरोपींवर BNS चे कलम 223(a) का लावले?

कोर्टाने 19 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली पोलिसांकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला होता आणि विचारले होते की, जेव्हा आंदोलन जंतर-मंतरसारख्या निर्धारित ठिकाणी झाले होते, तेव्हा सर्व आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम 223(a) (सरकारी आदेशाचे पालन न करणे) का लावले गेले.

शनिवारी दाखल केलेल्या अहवालावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डनुसार आंदोलन एका सूट दिलेल्या (निर्धारित) क्षेत्रात झाले होते, परंतु पोलिसांच्या उत्तरात या मुद्द्यावर कोणतेही स्पष्ट कारण सांगितले गेले नाही.

कोर्टाने असेही म्हटले की, तपास अधिकारी (IO) यांनी पुढील तपास पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा सांगितलेली नाही. कोर्टानुसार, कोणत्याही नवीन तथ्य किंवा पुराव्याशिवाय पुढील तपासाची मागणी करत अर्ज दाखल करण्यात आला.

कोर्ट म्हणाले- आरोपींना नोटीस का पाठवल्या नाहीत?

न्यायाधीशांनी हाही प्रश्न उपस्थित केला की, आरोपींना तपासात सहभागी होण्यासाठी नोटीस का पाठवण्यात आल्या नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, ही केवळ माहिती पाठवण्यात झालेली चूक नाही, तर तपास अधिकारी, SHO आणि संबंधित ACP द्वारे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करणे हे देखील गंभीर आहे.

कोर्टाने म्हटले की, आधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्यानंतरच पुढील तपासाच्या मागणीवर विचार केला जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.