Mario Draghi : इटलीचे माजी पीएम म्हणाले- जागतिक व्यवस्था संपली आहे, अमेरिका फायद्यांकडे दुर्लक्ष करून आपले खर्च मोजतो, चीन स्वस्त माल डंप करतो

By, Pravin Wankhade - February 4, 2026 01:00:14

0

वृत्तसंस्था

ब्रुसेल्स : Mario Draghi इटलीचे माजी पंतप्रधान मारियो द्रागी यांनी दावा केला आहे की जागतिक व्यवस्था मृत झाली आहे. बेल्जियममधील ल्यूवेन विद्यापीठात सोमवारी आयोजित एका समारंभात ते म्हणाले की, सध्याची जागतिक आर्थिक व्यवस्था कोसळत आहे अशी चेतावणी देणारे लोक बरोबर आहेत.Mario Draghi

द्रागी असेही म्हणाले की, खरा धोका ती कोसळण्यात नाही, तर तिची जागा कोण घेईल यात आहे. ते म्हणाले की, युरोपला अशा अमेरिकेचा सामना करावा लागत आहे जो म्हणतो की त्याने खूप मोठी किंमत मोजली आहे, पण त्याला किती फायदे मिळाले हे तो पाहत नाही.Mario Draghi

तर चीनवर त्यांनी आरोप केला की, तो जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचे भाग आपल्या नियंत्रणात ठेवतो. या शक्तीचा वापर बाजारात स्वस्त माल डंप करण्यासाठी, आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवण्यासाठी आणि आपल्या आर्थिक गोंधळाचा भार इतरांवर टाकण्यासाठी करतो.Mario Draghi

भारत – अमेरिका मुक्त व्यापार करार मैत्रीचा एक नवीन अध्याय!!; देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक

द्रागी म्हणाले- युरोप आतून विभागला जाऊ शकतो.

द्रागी यांनी इशारा दिला की, अशा परिस्थितीत युरोप कमकुवत होऊ शकतो, आतून विभागला जाऊ शकतो आणि त्याची औद्योगिक प्रणाली देखील कमकुवत होऊ शकते.

ते म्हणाले की, युरोपियन युनियन (EU) ने लवकरात लवकर आपल्या व्यापार धोरणात बदल केला पाहिजे आणि आवश्यक पुरवठा साखळीत आपली स्थिती मजबूत केली पाहिजे, कारण देशांमधील स्पर्धा सातत्याने वाढत आहे.

द्रागी म्हणाले की, बदलत्या जागतिक शक्तींच्या काळात युरोपला आता केवळ देशांच्या सैल समूहाप्रमाणे नव्हे, तर एका मजबूत युनियनप्रमाणे काम करावे लागेल.

युरोपचा कमकुवतपणा त्याच्या सामर्थ्यावर भारी पडतो.

द्रागी म्हणाले की, युरोपने जेव्हा व्यापार, बाजार, स्पर्धा आणि चलन यांसारख्या बाबतीत एकत्र काम केले आहे, तिथे त्याला एक मजबूत शक्ती मानले गेले. पण जिथे संरक्षण, उद्योग आणि परराष्ट्र धोरणात सर्व देश वेगवेगळे चालतात, तिथे युरोपला लहान-लहान देशांचा विखुरलेला समूह मानले जाते, ज्याला सहजपणे वेगळे करून दाबले जाऊ शकते.

त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जेव्हा व्यापार आणि सुरक्षा एकमेकांशी जोडले जातात, तेव्हा युरोपचा कमकुवतपणा त्याच्या सामर्थ्यावर भारी पडतो.

द्रागी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर युरोप पैसा आणि व्यापाराच्या बाबतीत एकजूट असेल, पण सुरक्षा आणि लष्कराच्या बाबतीत विभागलेला असेल, तर त्याच्या आर्थिक सामर्थ्याचा वापर त्याच्या सुरक्षेच्या कमकुवतपणाविरुद्ध केला जाऊ शकतो, आणि आज हेच घडत आहे.

ग्रीनलँडला अजूनही अमेरिकेच्या ताब्याचा धोका

ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेच्या धमक्यांचा उल्लेख करत द्रागी म्हणाले की, यातून हे स्पष्ट झाले की युरोप किती क्षमतेने कारवाई करू शकतो. ते म्हणाले की, थेट धोक्यासमोर दिलेला मजबूत प्रतिसाद एखाद्या परिषदेच्या औपचारिक निवेदनापेक्षा लोकांवर जास्त परिणाम करतो.

दुसरीकडे, ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स फ्रेडरिक-नील्सन यांनी इशारा दिला आहे की, ग्रीनलँडबद्दल अमेरिकेचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका अजूनही ग्रीनलँडवर कब्जा करू इच्छितो.

ते म्हणाले की, या विचारामुळे ग्रीनलँडच्या लोकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक लोक नीट झोपू शकत नाहीत, मुलांनाही मोठ्यांची चिंता आणि भीती जाणवत आहे आणि पुढे काय होऊ शकते याबद्दल प्रत्येकजण चिंतेत आहे.

ते असेही म्हणाले की, जरी हा मुद्दा थेट ग्रीनलँडशी संबंधित असला तरी, त्याचा परिणाम नाटोच्या भविष्यावर, पाश्चात्त्य देशांच्या सुरक्षेवर आणि संपूर्ण जगाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर होतो.

ट्रम्पच्या धोरणांमुळे युरोपीय देशांचा विश्वास कमी होत आहे

द गार्डियनच्या अहवालानुसार, ट्रम्पने NATO वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने, ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची मागणी केल्याने आणि युतीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे युरोपीय मित्र राष्ट्रांमध्ये विश्वासाची कमतरता निर्माण झाली आहे. यात ट्रम्पच्या टॅरिफ धमक्यांची सर्वात मोठी भूमिका आहे.

युरोपच्या टॅक्स फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, ट्रम्पने जगभरातील देशांवर सरासरी 10 ते 25% पर्यंत टॅरिफ लावला आहे. यामुळे व्यापारात अनिश्चिततेचा धोका वाढला आहे.

युरोपीय देशांवर लावलेल्या 15% टॅरिफचा थेट परिणाम फ्रान्स आणि जर्मनीवर झाला आहे. टॅरिफमुळे या देशांमध्ये आर्थिक संकट आणि मंदीची शक्यता वाढली आहे.

ट्रम्पने या महिन्यात युरोपमधील 8 देशांना 10% अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. हे देश ग्रीनलँडवरील अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध करत होते. मात्र, ट्रम्पने नंतर आपला निर्णय मागे घेतला.

एकत्र लढल्यास मोठ्या देशांशी लढता येते

न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, देशांच्या सीमा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य युरोपच्या विचारांचा पाया आहे. ही समज दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाली, जेव्हा मोठ्या सत्तांच्या भूभाग बळकावण्याच्या हट्टामुळे लाखो लोक मारले गेले. त्या अनुभवातून युरोपने शिकले की, लहान देशांना मोठ्या सत्तांपासून वाचवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सर्वांनी मिळून एकमेकांच्या सीमांचे रक्षण करणे.

आज युरोपला पुन्हा मोठ्या सत्तांच्या वाढत्या हट्टाचा सामना करावा लागत आहे. रशिया युक्रेनवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यापूर्वी त्याने स्वतः युक्रेनच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली होती. दुसरीकडे अमेरिका, डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड आपल्या ताब्यात देण्याबद्दल बोलत आहे, तर डेन्मार्क युरोप आणि नाटोचा एक विश्वासार्ह भागीदार देश आहे.

युरोपसाठी आपल्या सीमा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. यावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. युरोपीय संघ आणि नाटो, दोघांनीही ही बाब स्पष्ट केली आहे.

जरी आजच्या जगात आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे नियम किंवा जुने करार कमकुवत होताना दिसत असले तरी, युरोपसाठी याच नियमांवर टिकून राहणे आवश्यक आहे. हीच त्याची विचारसरणी आहे आणि हाच त्याचा मार्गही आहे.