Assam Polygamy : आसामात एकापेक्षा जास्त विवाह केल्यास तुरुंगवास; स्थानिक स्वराज्य निवडणूक लढवता येणार नाही, सरकारी नोकरी नाही; विधेयक मंजूर

By, Pravin Wankhade - November 28, 2025 10:00:03

0

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : Assam Polygamy आसाम विधानसभेने आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. हा कायदा सहाव्या अनुसूची क्षेत्रांना आणि अनुसूचित जमाती वर्गाला लागू होणार नाही. सरकारच्या मते, या क्षेत्रांतील स्थानिक प्रथा लक्षात घेऊन सूट देण्यात आली आहे.Assam Polygamy

विधेयकानुसार, पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा असेल, ज्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड आहे. पहिले लग्न लपवून दुसरे लग्न केल्यास शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढेल. गुन्हा पुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी शिक्षा दुप्पट होईल.Assam Polygamy

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना त्यांचे सुधारणा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, AIUDF आणि CPI(M) च्या प्रस्तावांना सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळून लावले.Assam Polygamy

Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

एकापेक्षा जास्त लग्न लावून देणाऱ्यालाही शिक्षा

या कायद्याच्या कक्षेत ते लोकही येतील जे बहुविवाहाला प्रोत्साहन देतात किंवा लपवण्यास मदत करतात. यात मुखिया, काझी, पुजारी, पालक इत्यादींचा समावेश आहे.

अशा लोकांना दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड लागेल. जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून अवैध विवाह घडवून आणते, तर त्याला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दोन वर्षांपर्यंतची कैद होईल.

नवीन कायद्यानुसार, बहुविवाहासाठी दोषी आढळलेले लोक सरकारी नोकरीसाठी पात्र नसतील. सरकारी योजनांचा लाभही घेऊ शकणार नाहीत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत.

बिलात म्हटले आहे की पीडित महिलांना नुकसानभरपाई, कायदेशीर संरक्षण आणि इतर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल जेणेकरून त्या आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित राहू शकतील.

कायद्यामुळे महिलांचे अधिकार मजबूत होतील

आसाम सरकारचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना अनेकदा सर्वाधिक त्रास होतो आणि हा कायदा त्यांच्या सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या विधेयकाला राज्यात महिलांचे अधिकार मजबूत करण्यासाठी, कुटुंब व्यवस्थेला कायदेशीररित्या सुरक्षित करण्यासाठी आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल म्हटले आहे.

पुन्हा मुख्यमंत्री झालो तर UCC आणणार

विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले होते-

इस्लाम बहुपत्नीत्वाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर तुम्हाला खरा मुसलमान होण्याची संधी मिळेल. हे विधेयक इस्लामच्या विरोधात नाही. खरे इस्लामी लोक या कायद्याचे स्वागत करतील. तुर्कीसारख्या देशांनीही बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानमध्ये एक लवाद परिषद आहे.

ते म्हणाले- जर मी मुख्यमंत्री म्हणून विधानसभेत परत आलो, तर पहिल्याच सत्रात UCC (समान नागरी संहिता) आणणार. मी तुम्हाला वचन देतो की मी आसाममध्ये UCC आणणार.