Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टात SIR वर सुनावणी; ECने म्हटले- राजकीय पक्ष भीती निर्माण करताहेत; केरळ-बंगाल-तामिळनाडूची प्रक्रिया रोखण्याची मागणी

By, Pravin Wankhade - November 27, 2025 03:00:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.Supreme Court,

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल.Supreme Court,

तर पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल. यावर आक्षेप आल्यास CJI सूर्यकांत म्हणाले की, जर राज्य सरकारने मजबूत आधार दिला तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो. तामिळनाडूच्या याचिकेवर 4 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल.Supreme Court,

दादा भुसेंना राष्ट्रवादीच्या संस्कारांची लागण; एकनाथ शिंदेंच्या पेक्षा दादांनाच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची तहान!!

वायको म्हणाले होते- SIR मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते

मरुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (MDMK) पक्षाचे प्रमुख वायको यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, राज्याची ही पुनरावलोकन प्रक्रिया अनेक नियम आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. या प्रकरणी न्यायालय पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी करेल.

तामिळनाडूमध्ये वायको यांच्या याचिकेव्यतिरिक्त DMK, CPI(M), अभिनेता विजय यांचा पक्ष TVK, खासदार थोल थिरुमावलवन आणि आमदार सेल्वापेरुंथगई यांनीही SIR प्रक्रियेला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, अण्णाद्रमुकने SIR च्या समर्थनार्थ अर्ज दिला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय दिला नव्हता

केरळ उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की SIR हा देशव्यापी प्रक्रियेचा भाग आहे. ते निम्म्याहून अधिक पूर्ण झाले आहे. ते मध्येच थांबवल्यास पुढील निवडणूक चक्राची तयारी बाधित होईल.

न्यायमूर्ती व्ही.जी. अरुण यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतील SIR ला आव्हान देणाऱ्या अशाच याचिका आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, त्यामुळे न्यायिक शिस्त आणि सौजन्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देण्यापासून परावृत्त व्हावे.

तिकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी बोंगावमध्ये SIR विरोधात रॅली काढली. यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, भाजप त्यांना राजकीयदृष्ट्या हरवू शकत नाही. निवडणूक आयोग आता निष्पक्ष राहिला नाही, तो भाजप आयोग बनला आहे. त्या म्हणाल्या- भाजपशासित राज्यांमध्ये SIR (सिटिझनशिप इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) करणे म्हणजे केंद्र सरकारला वाटते की तिथे घुसखोर आहेत का? जर SIR दोन-तीन वर्षांत केले जात असेल, तर आम्ही शक्य असलेल्या प्रत्येक संसाधनासह या कामात मदत करू.

बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, SIR मध्ये 10 लाखांहून अधिक अर्ज अवैध आढळले, कारण अनेक मतदार उपस्थित नाहीत, डुप्लिकेट होते, मरण पावले आहेत किंवा इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत.