कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारची “कमाल”; 613 कोटींच्या भाड्याच्या यांत्रिक झाडूंनी बंगलोरचे रस्ते झाडणार!!

By, Pravin Wankhade - November 18, 2025 09:07:26

0

नाशिक : कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारची “कमाल”; 613 कोटींच्या भाड्याच्या यांत्रिक झाडूंनी बंगलोरचे रस्ते झाडणार!!, हा राजकीय आणि आर्थिक “चमत्कार” घडवायचे कर्नाटकातल्या काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने ठरविले आहे. झाडू मारायच्या मशीनवर एवढा मोठ्या खर्चाचा आकडा पाहून विरोधकांसह सामान्य नागरिकांनी देखील सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.Karnataka’s Congress government’s “amazing achievement

कर्नाटक मधल्या काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले. त्यात बुरखे घालून शाळा महाविद्यालयांच्या परीक्षा देण्यापासून ते जात सर्वेक्षण, मुस्लिमांना आरक्षण, मुस्लिमांना सरकारी कंत्राटे या निर्णयांचा समावेश राहिला. हे सगळे निर्णय राज्यात राजकीय आणि सामाजिक त्याचबरोबर आर्थिक दुष्परिणाम करणारे ठरले. त्यासाठी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा कर्नाटक सरकारला झापले. यातले अनेक निर्णय कोर्टाने फिरवले. त्यामुळे काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावे लागले.पण सिद्धरामय्या सरकारने वादग्रस्त निर्णय घेण्याचे थांबविले नाही.

Yogesh Kshirsagar : बीडमध्ये अजित पवार गटाला मोठा धक्का, योगेश क्षीरसागरांचा सपत्नीक भाजपमध्ये प्रवेश

– बंगलोर मध्ये 46 यांत्रिक झाडू

बंगलोर मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेले 894 किलोमीटरचे रस्ते 46 यांत्रिक झाडूंनी झाडायचा निर्णय असाच वादग्रस्त ठरला. कारण हे 46 यांत्रिक झाडू खरेदी करण्याऐवजी ते 7 वर्षांच्या कराराने भाड्याने घेण्याचा निर्णय सिद्धरामय्या सरकारने घेतला. यांत्रिक झाडूंच्या भाड्यापोटी सिद्धरामय्या सरकार तब्बल 613 कोटी रुपये मोजणार आहे. यांत्रिक झाडू भाड्याने घेण्याऐवजी ते विकत घेणे परवडेल. कारण एका यांत्रिक झाडूची किंमत 1.13 कोटी रुपये आहे. मेन्टेनन्स खर्च धरून त्याची किंमत 1.90 कोटी रुपये होते. त्यामुळे 46 झाडू एकदम खरेदी केले, तरी त्यांची एकूण किंमत 87.40 कोटी रुपये होते. पण एवढ्या कमी रकमेत हे यांत्रिक झाडू खरेदी करण्यापेक्षा सिद्धरामय्या सरकारने 7 वर्षांचा करार करून 46 यांत्रिक झाडूंच्या भाड्यापोटी 613 कोटी रुपये मोजायचे ठरविले.

– स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशी

झाडू खरेदी संदर्भात सरकारनेच नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या स्क्रीनिंग कमिटीने झाडू खरेदी करावी, झाडू भाड्याने गावेत किंवा झाडण्याचे काम आऊट सोर्स करावे, अशा तीन शिफारशी केल्या होत्या यातली आर्थिक दृष्ट्या परवडेल आणि बचत करेल अशीच योजना स्वीकारावी, अशी शिफारस स्क्रीनिंग कमिटीने आपल्या अहवालात नमूद केली होती. परंतु सरकारने झाडू भाड्याने घ्यावेत हीच शिफारस स्वीकारली. त्यामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपपासून ते बंगलोर मधल्या सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सगळ्यांनी सिद्धरामय्या सरकारला सोशल मीडियावर ट्रोल केले आहे.