भूखंडाचे श्रीखंड : पार्थ पवार व्यवहार रद्द करून “ती” जमीन सरकारला नव्हे, तर शितल तेजवानींना करणार परत; वाचा, यातली खरी game!!

By, Pravin Wankhade - November 8, 2025 04:18:03

0

नाशिक : पुण्याच्या कोरेगाव पार्क / कोंढव्यातील 300 कोटींची जमीन खरेदी करून पूर्ण अडचणीत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती पत्रकारांना दिली. अजित पवार यांनी ही माहिती दिल्यानंतर पार्थ पवारांनी निबंधक कार्यालयात व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. परंतु निबंधक कार्यालयाने पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला उलटे पत्र पाठवून 21 कोटी रुपये शुल्क भरल्यानंतरच संबंधित व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया करता येईल, असे कळविले. Parth pawar

मुळात 21 कोटी रुपये शुल्क आणि त्या पाठोपाठ 150 कोटी रुपये नजराणा भरल्यानंतरच संबंधित व्यवहार रद्द होऊ शकतो. ही सगळी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. पण सगळ्या व्यवहार गैरव्यवहारातील खरी मेख (crux of the issue) अशी की तेवढी रक्कम भरून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांनी संबंधित व्यवहार रद्द केला तरी ती कोरेगाव पार्क / मुंढवा इथली वादग्रस्त जमीन सरकारला नव्हे तर सरकारची आणि महार वतनाच्या हक्कदारांची फसवणूक करून पार्थ पवारांना जमीन विकणाऱ्या शितल तेजवानी यांना ती जमीन परत करावी लागणार आहे. याचा अर्थ पार्थ पवार संबंधित व्यवहार रद्द करून ही जमीन सरकारला परत करणार नसून ती जमीन शितल तेजवानी यांना परत करतील आणि शितल तेजवानी यांनी सरकारची फसवणूक केली म्हणून पुढची कायदेशीर प्रक्रिया करून सरकारला ती जमीन आपल्या ताब्यात घ्यावी लागेल.

– अजूनही जमीन अमेडिया कंपनीच्या ताब्यात

या सगळ्याचा अर्थ असा की अजित पवार यांनी जरी व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अजून तो व्यवहार रद्द झाला नाही त्या संदर्भातली कागदपत्रे आजही कायदेशीर पातळीवर जशीच्या तशी म्हणजे शितल तेजवानी यांनी जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विकली तशीच आहेत.

CM Fadnavis : पार्थ पवारांच्या कंपनीचे जमीन व्यवहार प्रकरण; पुणे तहसीलदारांसह उपनिबंधक निलंबित; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने कारवाई

– शितल तेजवानी फरार

सरकारची आणि महार वतनाच्या हक्कदारांची फसवणूक करणाऱ्या शितल तेजवानी फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोधत आहेत त्या नेमक्या कुठे गेल्यात या संदर्भात अजून तरी पोलिसांनी माहिती दिलेली नाही पण त्या परदेशी पळून गेले असल्याच्या बातम्या माध्यमामधून आल्या आहेत. अमेडिया कंपनीचे प्रतिनिधी आणि शितल तेजवानी हे निबंधक कार्यालयात समोरासमोर येऊन 21 कोटी रुपये शुल्क आणि 150 कोटी रुपयांचा नजराणा भरला तरच व्यवहार कागदोपत्री रद्द होऊ शकतो. पण त्या जमिनीचा ताबा परत शितल तेजवानी या पॉवर ऑफ ॲटर्नी धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडे जाऊ शकतो. तो ताबा थेट सरकारकडे येऊ शकत नाही. सरकारला त्यासाठी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल‌.

– अजितदादांनी दडविले सत्य

नेमकी या संबंधातली माहिती अजित पवार किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोणी विचारली नाही, त्यामुळे त्यांनी ती माहिती जाहीरपणे पत्रकारांना दिलेली नाही. केवळ अजित पवार म्हणाले म्हणून तो व्यवहार रद्द झाल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून आल्या. पण प्रत्यक्षात तो व्यवहार अजून रद्द झालेला नाही. उलट तो रद्द करण्यात मोठे “अडथळे” आहेत. कारण अजित पवारांचे सगळे interests लपलेले आहेत. ते अडथळे पार करणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हातात आहे. पण हे दोघे ते अडथळे पार करणार का??, हा यातला सगळ्यात कळीचा सवाल आहे