Money Laundering : मनी लाँड्रिंग प्रकरणांत EDच्या कारवाईचे FATF अहवालात कौतुक; तपास संस्थेच्या कामाला जागतिक मॉडेल म्हटले

By, Pravin Wankhade - November 6, 2025 11:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Money Laundering मनी लाँडरिंगविरुद्ध भारताच्या कठोर कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले आहे. जागतिक वॉचडॉग, फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने त्यांच्या अहवालात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या कामाचे वर्णन एक प्रभावी जागतिक मॉडेल म्हणून केले आहे.Money Laundering

अहवालात, FATF ने म्हटले आहे की भारताची कायदेशीर व्यवस्था आणि मनी लाँडरिंग विरोधी यंत्रणा मजबूत आणि विश्वासार्ह आहेत. गुन्हेगारी मालमत्ता जप्त करण्यात आणि पीडितांना मदत करण्यात या यंत्रणांनी इतर देशांसाठी एक उदाहरण ठेवले आहे.Money Laundering

अहवालात महाराष्ट्रातील एका प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे जिथे बेकायदेशीर नफ्याद्वारे मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्यात आली आणि पीडितांना परत करण्यात आली. FATF ने म्हटले आहे की भारताने आर्थिक गुन्ह्यांमधून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा समाजाच्या हितासाठी वापर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.Money Laundering

फडणवीस – शिंदे – फडणवीस आलटून – पालटून मुख्यमंत्री; पवार काका – पुतण्यांसमोर फडणवीसांची फटकेबाजी!!

संघटनेच्या मते, भारताचे मॉडेल इतर देशांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. एफएटीएफने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (२०१८) हे मालमत्ता पुनर्प्राप्ती आणि व्यवस्थापनासाठी प्रभावी आणि व्यापक मॉडेल म्हणून वर्णन केले आहे.

FATF अहवालात तपासाची अनेक उदाहरणे समाविष्ट आहेत

या अहवालात ईडीच्या अनेक प्रमुख प्रकरणांचा उल्लेख आहे, ज्यात सुमारे १७,५२० कोटी रुपयांच्या रोझ व्हॅली पॉन्झी घोटाळ्यातील पीडितांना मालमत्ता परत करणे आणि भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईत २६८ बिटकॉइन (सुमारे १३० कोटी रुपये किमतीचे) आणि १० लाख डॉलर्सची मालमत्ता जप्त करणे यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश पोलिस सीआयडीच्या सहकार्याने ६,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची पुनर्प्राप्ती आणि पीएमएलए अंतर्गत १७.७७ अब्ज रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेची जप्ती यासारख्या घटनांची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.

एफएटीएफने भारताच्या बळी-केंद्रित मालमत्ता पुनर्प्राप्ती मॉडेलची आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक डेटा विश्लेषण आणि एजन्सींमध्ये वाढलेला समन्वय याची प्रशंसा केली. अहवालात असे म्हटले आहे की भारताने पारदर्शकता, जबाबदारी आणि पीडितांच्या हितांना प्राधान्य देऊन मनी लाँडरिंगविरुद्ध एक नवीन जागतिक मानक स्थापित केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली होती

FATF ने ED च्या कृतींचे कौतुक केले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय सध्या ED ला अटक करण्याचा आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा आढावा घेत आहे. खरं तर, न्यायालयाने पहिल्यांदा 2022 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली, जेव्हा देशभरात 200 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या याचिकांमध्ये पीएमएलए (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा) च्या अनेक कलमांना आव्हान देण्यात आले होते, जसे की ईडी अटक, मालमत्ता जप्ती, ईसीआयआर जारी करण्यात अयशस्वी होणे आणि जामिनाच्या कडक अटी. एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यावर भाष्य केले.

मनी लाँडरिंग ही जगभरातील एक मोठी समस्या आहे आणि हा कायदा सामान्य कायदा नाही असे सांगण्यात आले. ईडी अधिकाऱ्यांना पोलिस अधिकारी मानले जात नाही आणि ईसीआयआरला एफआयआर म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक प्रकरणात ईसीआयआरची प्रत देणे आवश्यक नाही; अटकेच्या वेळी फक्त कारण देणे पुरेसे आहे.