Assam CM : आसामचे CM म्हणाले- राज्यात CAAला महत्त्व नाही; इंदिरा गांधींनी बंगाली हिंदूंना भारतात स्थान दिले, त्यांना परदेशी मानण्याचे कारण नाही

By, Pravin Wankhade - September 11, 2025 05:00:11

0

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : Assam CM आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, ‘राज्यातील बंगाली हिंदूंनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत (सीएए) अर्ज केलेला नाही कारण त्यांना खात्री आहे की ते भारतीय नागरिक आहेत.’Assam CM

ते म्हणाले- बंगाली हिंदूंना परदेशी मानण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण ते १९७१ च्या आधी येथे आले होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यांना १९७१ मध्ये घेऊन आल्या होत्या आणि त्यांनी कधीही असे म्हटले नव्हते की त्यांना परत पाठवले जाईल.

Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ

आसाममध्ये सीएए महत्त्वहीन

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (एक्सेम्प्शन) ऑर्डर, २०२५ लागू झाल्यानंतर कोणतेही नवीन अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. या ऑर्डरनुसार, धार्मिक छळामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रांशिवाय भारतात राहू शकतात.

सीएएमध्ये असा नियम आहे की जर या समुदायातील लोक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आले असतील तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. सरमा म्हणाले की जर लाखो अर्ज आले तर आम्ही त्यावर विचार करू, परंतु सध्या आसाममध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही.

आसू-विरोधी पक्ष म्हणाला: आसामचा विश्वासघात झाला ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू) आणि विरोधी पक्षांनी केंद्राने आसामचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की आसाम करारात असे ठरवण्यात आले होते की मार्च १९७१ पर्यंत आलेल्या लोकांनाच ओळखून बाहेर पाठवले जाईल.

सीएएने ही तारीख २०१४ पर्यंत वाढवली. आता नवीन आदेशात ती २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. भाजप सरकार बाहेरून येणाऱ्या हिंदू बंगालींना नागरिकत्व देऊ इच्छिते. सीएएविरोधी आंदोलनात ५ जणांचा मृत्यू झाला.

ऑक्टोबर २०२४: आसाममधील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारा कायदा वैध झाला

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६अ ची वैधता कायम ठेवली. १९८५ मध्ये आसाम कराराच्या वेळी नागरिकत्व कायद्याचे कलम ६अ जोडण्यात आले.

या कायद्यानुसार, १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करू शकतात. तथापि, २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेले परदेशी लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावर निकाल दिला होता. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली होती. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी असहमती व्यक्त केली होती.

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A मध्ये काय म्हटले आहे?

नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६अ नुसार, १ जानेवारी १९६६ नंतर परंतु २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या भारतीय वंशाच्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमधील करार, आसाम करारानंतर १९८५ मध्ये ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.

बांगलादेश मुक्ती युद्ध संपल्यानंतर बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून लावण्याचा निषेध हे नेते करत होते. आसाममधील काही स्थानिक गटांनी या तरतुदीला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की यामुळे बांगलादेशातून येणाऱ्या परदेशी स्थलांतरितांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.