वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची खरेदी दुप्पट केली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत, वार्षिक आधारावर त्यात ११४% वाढ झाली आहे.
एप्रिल ते जून २०२४ दरम्यान भारताने अमेरिकेकडून सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. एप्रिल ते जून २०२५ दरम्यान हा आकडा दुप्पट होऊन ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने आपल्या वृत्तात ही माहिती दिली आहे.
जानेवारीमध्ये ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर तेल खरेदी वाढली
जानेवारी ते जून २०२५ दरम्यान भारताने अमेरिकेकडून दररोज २.७१ लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले. २०२४ मध्ये जानेवारी ते जून दरम्यान हा आकडा दररोज १.८ लाख बॅरल होता. जुलै २०२५ मध्येच जूनच्या तुलनेत अमेरिकेतून २३% जास्त कच्चे तेल आले. भारताच्या एकूण तेल आयातीत अमेरिकेचा वाटाही ३% वरून ८% पर्यंत वाढला.
रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर दंड ठोठावण्यात आला आहे.
३० जुलै रोजी, ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लावण्याची घोषणा करताना म्हटले होते की, भारताने नेहमीच त्यांची बहुतेक लष्करी उपकरणे रशियाकडून खरेदी केली आहेत आणि तो रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध थांबावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असताना हे सर्व घडत आहे. हे सर्व बरोबर नाही. त्यामुळे भारताला रशियासोबतच्या व्यापारावर २५% कर आणि दंड भरावा लागेल.
भारत सध्या रशियाकडून त्याच्या गरजेच्या सुमारे ४०% तेल आयात करतो. अहवालांनुसार, भारत सध्या रशियाकडून दररोज १.१५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतो.
अहवालांचा दावा- भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले
अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि वाढत्या किमतींमुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे जवळजवळ बंद केले आहे, असा दावा रॉयटर्सच्या वृत्तात करण्यात आला आहे.
यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. मात्र, या दाव्यात किती तथ्य आहे हे स्पष्ट करण्यात आले नाही.
रॉयटर्सने ३० जुलै रोजी वृत्त दिले की, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या भारतीय तेल कंपन्यांनी सवलती कमी होत असल्याने आणि शिपिंग समस्यांमुळे रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली आहे.
गेल्या एका आठवड्यात रशियाकडून कच्च्या तेलाची मागणी नसल्याचेही त्यात म्हटले आहे. भारतीय रिफायनरीज कमी रशियन कच्चे तेल खरेदी करत आहेत, कारण तिथून मिळणारी सवलत २०२२ नंतरची सर्वात कमी झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App