रशिया – भारत संबंध आणि BRICS वरून अमेरिकेचा थयथयाट; पण भारताकडून अपेक्षा काय??

By, Pravin Wankhade - June 4, 2025 02:35:42

0

रशिया आणि भारत यांच्या संबंधांवरून आणि BRICS राष्ट्रसमुहाच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारताविरुद्ध थयथयाट चालविला. ट्रम्प प्रशासनातले व्यापार मंत्री हावर्ड ल्युटनिक यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखीच उथळ भाषा वापरून भारतावर दुगाण्या झाडल्या. तुम्ही रशियाकडून शस्त्रे विकत घ्या. “ब्रिक्स” देशांच्या समूहात सामील राहा. अमेरिकेच्या जखमेवर मीठ चोळा आणि तरीही अमेरिकेकडून मैत्रीची अपेक्षा धरा. मग अमेरिका काय तुम्ही सांगाल तसे वागेल का??, असा खुळचट सवाल हावर्ड ल्युटनिक यांनी केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वापरलेल्या उथळ भाषेपेक्षा ल्युटनिक यांच्या वक्तव्यास जास्त किंमत नाही .USA angry over Indo

आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संकेत आणि भाषा झुगारून आपला उथळपणा सिद्ध करणे हा अख्ख्या ट्रम्प प्रशासनाचाच प्रॉब्लेम आहे, हे हावर्ड लुटनिक यांनी आपल्या भाषेतून सिद्ध केले.

Devendra Fadnavis : ब्राह्मण समाजाचे काम दुधात साखरे सारखे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक दोनदा नव्हे, तर तब्बल 13 वेळा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या न झालेल्या शस्त्रसंधीचे credit उपटले. भारताच्या सरकारने त्याबद्दल ट्रम्प यांना हिंग लावून विचारले नाही, तरी देखील ट्रम्प वारंवार उथळ भाषेत शस्त्रसंधीचे credit घेत राहिले. असल्या उथळ प्रकारामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात आपली विश्वासार्हता कमी होत आहे, याचे भानही त्यांना राहिले नाही. नेमके तसेच त्यांच्या व्यापारमंत्र्याचे झाले. म्हणूनच रशियाकडून तुम्ही शस्त्र विकत घ्या. BRICS मध्ये सामील राहा आणि तरीही अमेरिकेशी मैत्रीची अपेक्षा ठेवा, असले खुळचट वक्तव्य त्यांनी केले.

– तैवान, जपान, कोरिया

अमेरिकेतले ट्रम्प प्रशासन भारताला तैवान, जपान आणि कोरिया यांच्या तागडीत तोलू पाहत आहे. हे तिन्ही देश ज्याप्रमाणे “अमेरिका केंद्रित परराष्ट्र धोरण” चालवतात, त्याच पद्धतीने भारताने स्वतःचे परराष्ट्र धोरण चालवावे, अशी अमेरिकन ट्रम्प प्रशासनाची अपेक्षा आहे. ट्रम्प प्रशासन भारताला आणि पाकिस्तानला एकाच तागडी तोलेल. पाकिस्तानला वाटेल तेव्हा शस्त्रे विकू शकेल, पण भारताने मात्र रशियाकडून शस्त्रे विकत घ्यायची नाहीत. जी काही शस्त्रे विकत घ्यायची ती अमेरिकेकडून विकत घ्यावीत. रशिया पेक्षा अमेरिकेवर अवलंबून राहावे, असाच ट्रम्प प्रशासनाचा आग्रह दिसतो. जो आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक निकषांनुसार पूर्णपणे चुकीचा आहे. कुठल्याही प्रगल्भ देशाचे परराष्ट्र धोरण असे एककल्ली राहात नाही. हे ट्रम्प प्रशासनाला कळत नसले, तरी भारतीय नेतृत्वाला निश्चित कळते.

– ट्रम्प प्रशासनाची अपेक्षा चूक

मूळात भारताची तुलना कुठल्याच पातळीवर पाकिस्तानशी करणे चूक आहे. त्याचबरोबर तैवान, जपान आणि कोरिया यासारख्या छोट्या देशांच्या राजनैतिक वर्तणुकीसारखी भारताकडून वर्तणुकीचे अपेक्षा ठेवणे ही त्यापलीकडची चूक आहे. कारण हे तिन्ही देश त्यांचे भूराजनैतिक स्थान त्यांच्या गरजा आणि भारताचे भूराजनैतिक स्थान आणि भारताची मोठी गरज आणि क्षमता यांच्यात फार मोठी तफावत आहे. ज्याची भारतीय राज्यकर्त्यांना पूर्ण जाणीव आणि आकलन आहे. अगदी जुन्या भारताने देखील अमेरिकेच्या दबावा पुढे झुकणे नाकारले होते, तर नवा भारत अमेरिकेपुढे झुकेल आणि ट्रम्प प्रशासनाला हवे तसे वागायला लागेल असे मानणेच मूळात राजनैतिक खुळचटपणाचे लक्षण आहे.

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या नादी लागून भारताने स्वतःची राजनैतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) गमविण्यात काहीच मतलब नाही, हे भारतीय नेतृत्व निश्चित जाणते. त्यामुळेच रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षात अमेरिकेने कितीही आग्रह केला, तरी भारताने रशियाकडून ऑइल घ्यायचे थांबविले नाही. यात रशिया आणि भारत या दोन्ही देशांचा फायदा झाला. तो फायदा अमेरिकेच्या दबावा पुढे भारताने झुगारून दिला नाही.

– भारताने BRICS मधून बाहेर पडू नये

BRICS देशांच्या समूहात भारताने राहायचे की नाही याचा विचार भारताचे नेतृत्व स्वतःच करेल. कारण त्याची तेवढी क्षमता आहे. केवळ ट्रम्प प्रशासन सांगते म्हणून भारताने “ब्रिक्स” समूहातून बाहेर पडणे ही राजनैतिक चूक ठरेल. कारण एकदा जर भारत “ब्रिक्स” समूहातून बाहेर पडला, की चीनला “ब्रिक्स” समूहात मोकळे रान मिळेल. “ब्रिक्स” समूहात भारत असल्यामुळे चीनला मनापासून वाटत असून देखील त्या समूहात पाकिस्तानचा समावेश करता येत नाही. बांगलादेशचा समावेश करता येत नाही. कारण भारत हा BRICS समूहाचा संस्थापक देश आहे. जर भारत ब्रिक्स समूहातून बाहेर पडला तर चीन दुसऱ्याच क्षणी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांना ब्रिक्स समूहाचा उपभाग करून टाकेल. त्यातून दक्षिण आशिया क्षेत्रात भारत आपोआप एकाकी पडेल. भारतीय नेतृत्वाने हे घडू देऊ नये.

अमेरिकन डॉलरचा वरचष्मा संपविण्यासाठी रशिया आणि चीन आतूर आहेत. ब्रिक्स समूहाचा त्यासाठी वापर केला जातोय म्हणून अमेरिका ब्रिक्स समूहावर चिडून आहे. पण केवळ अमेरिकेच्या चिडल्यामुळे भारताचा BRICS समूहातून बाहेर पडून काहीही फायदा नाही. उलट झाला तर तोटाच होईल. अमेरिकेने भारतासमोर “ब्रिक्स” समूहाला समर्थ पर्याय ठरेल असा कुठलाही राजनैतिक पर्याय ठेवलेला नाही. अगदी भारत + जपान + ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या QUAD समूहाने देखील “ब्रिक्स” समूहाला पर्याय उभा केलेला नाही. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या नादी लागून कुठलेही आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक पाऊल उचलणे भारतासाठी धोकादायक ठरेल.