आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
Aligarh Muslim University धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार देणाऱ्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला (एएमयू) घटनेच्या कलम ३० अन्वये अल्पसंख्याक दर्जा आहे की नाही? या वादग्रस्त कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय आज (८ नोव्हेंबर) निकाल देणार आहे.Aligarh Muslim University
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ हा निकाल देणार आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता, आठ दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या 1 फेब्रुवारी रोजी, AMU च्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या चिघळलेल्या मुद्द्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की AMU कायद्यातील 1981 ची दुरुस्ती, ज्याने त्याला प्रभावीपणे अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता, तो केवळ अर्धवट होता आणि संस्थेला पूर्वीच्या स्थितीत कमी केले होते. .
AMU कायदा, 1920 मध्ये अलिगढ येथे अध्यापन आणि निवासी मुस्लिम विद्यापीठाची तरतूद आहे, तर 1951 च्या दुरुस्तीमध्ये विद्यापीठातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य धार्मिक शिक्षण रद्द करण्याची तरतूद आहे मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांनी मोहम्मदन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज म्हणून स्थापना केली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App