Supreme Court : दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका!

By, Pravin Wankhade - October 23, 2024 03:41:16

0

जर परिस्थिती सुधारली नाही आणि असेच चालू राहिले तर..

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court दिल्ली-एनसीआरमधील वातावरण आणि पराळी जाळण्याच्या मुद्द्यावर आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब-हरियाणाला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्ही केवळ पराळी जाळण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावत आहात. ही तुमची वृत्ती आहे.Supreme Court

दोन्ही सरकार कायद्यानुसार कारवाई करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पराळी जाळण्याच्या विरोधात पावले उचलण्याचे गांभीर्य नाही. न्यायालयात चुकीची माहिती दिली जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही अवमान नोटीस बजावू, अन्यथा वस्तुस्थिती सांगा.

Bajrang Punia : बजरंग पुनिया यांना काँग्रेसमध्ये जबाबदारी:किसान सेलचे कार्यकारी प्रमुख करण्यात आले; विनेश फोगाट उपस्थित

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकार, शुद्ध हवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा स्थितीत सरकारांचे अपयश म्हणजे नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या आणि नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याबाबतच्या नियमात बदल करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने न्यायालयाच्या मागील सर्व सूचनांचा विचार करावा आणि अनुपालन अहवाल दोन आठवड्यांत दाखल करावा. दिल्लीत 13 ठिकाणी उघड्यावर कचरा जाळल्याच्या मुद्द्यावर ॲमिकसने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली. याशिवाय वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण पाहता ॲमिकसने ट्रकचे प्रवेश आणि औद्योगिक प्रदूषण याबाबतही माहिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ नोव्हेंबरला होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही स्पष्ट करतो की जर परिस्थिती सुधारली नाही आणि असेच चालू राहिले तर आम्ही कठोर आदेश जारी करू. राज्ये आणि आयोग यांच्यातील समन्वयही महत्त्वाचा आहे, हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.