वृत्तसंस्था
प्रयागराज : मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी ( Shri Krishna Janmabhoomi ) -शाही इदगाह मशीद वादावर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुस्लीम पक्षाच्या री कॉल अर्जावर वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. हिंदू बाजूकडून उत्तर दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 16 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे.
वास्तविक, या प्रकरणी मशिदीच्या वतीने रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की इश्यू पॉइंट ठरवण्यापूर्वी, रिकॉल ऍप्लिकेशन (ऑर्डर मागे घेण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज) ऐकला जावा. याचा मंदिराच्या वतीने निषेध करण्यात आला. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने 30 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी व्हावी, अशी मशिदीच्या बाजूची इच्छा आहे. तर न्यायालयाने सर्व दिवाणी खटल्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला आहे. रिकॉल अर्जावर मंदिराच्या बाजूने उत्तर दाखल न केल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
25 सप्टेंबर रोजी दोन तास सुनावणी झाली
25 सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी 2 तास चालली. मंदिर आणि मशीद दोन्ही बाजू न्यायालयात हजर होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने हिंदू पक्षाला उत्तर देण्यास सांगितले आणि सुनावणीसाठी 30 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली.
न्यायालयाने एएसआयला उत्तर देण्यास सांगितले
श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात, मशिदीच्या बाजूने यापूर्वी सीपीसीच्या आदेश 7, नियम 11 अंतर्गत दिवाणी दाव्याला आव्हान दिले होते. आग्रा येथील शाही ईदगाह मशिदीच्या ASI सर्वेक्षणाची मागणी करणारा खटला क्रमांक 3, त्याचीही 25 सप्टेंबर रोजी थोडक्यात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने एएसआयला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणावरही पुढील तारखेला सुनावणी होणार आहे. मशिदी बाजूच्या याचिकेवर न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने उत्तर मागवले होते.
काय आहे श्रीकृष्ण जन्मस्थान आणि शाही ईदगाह प्रकरणाचा वाद?
25 सप्टेंबर 2020 रोजी मथुरा जिल्हा न्यायालयात प्रथमच या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. अवघ्या 5 दिवसांनंतर, 30 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश छाया शर्मा यांनी ही याचिका फेटाळली की, भगवान कृष्णाचे जगभरात असंख्य भक्त आहेत. प्रत्येक भक्ताच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ दिली तर न्यायालयीन आणि सामाजिक व्यवस्था कोलमडून पडेल.
जिल्हा न्यायालयाने म्हटले होते की याचिकाकर्ते पक्षकार किंवा विश्वस्त नाहीत, त्यामुळे याचिका फेटाळली जाते. कोणताही विलंब न लावता 30 सप्टेंबर रोजीच या प्रकरणी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिका मान्य केली.
26 मे 2023 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वत:कडे हस्तांतरित केले. तेव्हाही कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. 4 महिने वेगवेगळ्या प्रसंगी सुनावणी घेतल्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. 14 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. दुसऱ्याच दिवशी 15 डिसेंबर रोजी मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्वेक्षणाला परवानगी दिली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App