यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सर्व न्यायालयांना ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. Supreme Courts
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Supreme Courts चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित व्हिडिओ पाहणे, डाउनलोड करणे आणि बाळगणे हा गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. POCSO कायद्याच्या कलम 15 (1) अंतर्गत हा गुन्हा मानला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचा असा व्हिडिओ प्रकाशित करण्याचा किंवा दुसऱ्याला पाठवण्याचा हेतू नसला तरीही तो POCSO कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाईल. एवढेच नाही तर POCSO कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यासाठी ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘चाइल्ड सेक्शुअल एक्स्प्लोएटिव्ह अँड अब्यूज मटेरियल’ असा अध्यादेश आणण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला केली.
Narendra Modi : न्यूयॉर्कमध्ये पंतप्रधानांनी दिला अबकी बार-मोदी सरकारचा नारा; भारताला तिसरी सर्वात मोठी इकॉनॉमी बनवणार
यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सर्व न्यायालयांना ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पडरीवाला यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा तो निर्णयही फेटाळला, ज्यात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर कोणी चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करून पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, जोपर्यंत त्याचा हेतू नाही. कोणताही गुन्हा करण्यासाठी ही सामग्री प्रसारित केली जाऊ नये.
न्यायमूर्ती जेबी पदरीवाला यांनी आपल्या निर्णयात संसदेला सुचवले की, ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘चाइल्ड सेक्शुअल एक्स्प्लोइटेटिव्ह अँड अब्यूसिव्ह मटेरियल’ हा शब्द वापरला जावा.’ सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी अध्यादेश आणून बदल करण्यास सांगितले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही न्यायालयांना दिले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App