वृत्तसंस्था
बंगळुरू : शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक ( Karnataka ) उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिलेल्या दोन वादग्रस्त विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली आहे. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांच्या टिप्पण्यांवर 2 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी ॲटर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांचीही मदत मागितली आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की ते काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतात.
येथे, व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कार्यवाहीच्या लाइव्ह स्ट्रिमिंगच्या गैरवापराविरूद्ध चेतावणी दिली आहे. डिस्क्लेमरमध्ये असे म्हटले आहे की कोणीही कारवाईची रेकॉर्डिंग करणार नाही.
न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी महिला वकिलाबाबतही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली
न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांचे दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये ते पश्चिम बंगळुरूमधील एका मुस्लिमबहुल भागाला पाकिस्तान म्हणताना दिसत होते. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ते एका महिला वकिलाला फटकारताना दिसत आहेत. न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी महिला वकिलाला सांगितले की, मला विरोधी पक्षाची बरीच माहिती आहे. कदाचित पुढच्या वेळी तिच्या अंडरगारमेंटचा रंगही सांगतील.
एका यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या कामकाजाचे लाइव्ह स्ट्रिमिंग सुरू होण्यापूर्वी अर्धा तास डिसक्लेमर जारी केले. ज्यामध्ये परवानगीशिवाय व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
संदेशात म्हटले आहे – कोणतीही व्यक्ती, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लाइव्ह स्ट्रीम कार्यवाही रेकॉर्ड, शेअर किंवा प्रकाशित करणार नाही. त्यासाठी आगाऊ परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App