Onion : कांद्यावरचे किमान निर्यात मूल्य हटविले; निर्यात शुल्कातही 20 % घट

By, Pravin Wankhade - September 14, 2024 10:00:12

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरचे किमान निर्यात मूल्य हटविले असून निर्यात शुल्कातही 20 टक्क्यांची घट केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अफगाणिस्तानचा कांदा स्वस्त उपलब्ध असल्याने भारताच्या कांद्याची मागणी घटली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्यावरचे 550 डॉलरचे किमान निर्यात शुल्क मूल्य हटवून निर्यात शुल्क देखील 20 % ची घट केली. केंद्र सरकारने काल हा अध्यादेश जाहीर केला.

नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव पडतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. परंतु आता केंद्र सरकारने खांद्यावरचे किमान निर्यात मूल्य हटवून निर्यात शुल्कात देखील 20 % ची घट केल्याने शेतकऱ्यांकडे आणि व्यापाऱ्यांकडे उपलब्ध असलेला कांदा ते सुलभतेने निर्यात करू शकतील आणि भाव देखील पडणार नाहीत हे केंद्र सरकारने सुनिश्चित केले आहे.

– वीज विकून शेतकऱ्यांना पैसे

कृषीपंपाच्या वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली. पण आता मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याची योजना सुरु झाली आहे. यामुळं आगामी काळात सौर कृषीपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल, असे मत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे व पोस्टरचे प्रकाशनही त्यांनी यावेळी केले.

Bhagyashree Atram : अजित पवार यांनी मला ज्ञान शिकवू नये, भाग्यश्री आत्राम यांनी थेटच सुनावले

शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल

सौर कृषीपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळं शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल असं ते म्हणाले. राज्यात 2014 पूर्वी शेतकऱ्यांना पेड पेंडिंगची समस्या तीव्रतेने जाणवत होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना 90 टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहे असेही ते म्हणाले.

सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा

सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर 25 वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे 10 लाख रुपये वाचणार आहेत. ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘कुसुम बी’ योजनेच्या आधारे लागू केली असल्याने आपण प्रधानमंत्री यांचे आभार मानत असल्याचे ते म्हणाले.
12 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यात 12 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत. आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा मिळण्यासोबत अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीचे पैसे वाचतील. गेल्या अडीच वर्षातील कार्यकाळ हा राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला आहे. या काळात तीनही वीज कंपन्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी काही लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. लाभार्थी शेतकरी या योजनेबद्दल समाधानी असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.