वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात ( Supreme Court ) सोमवारी (12 ऑगस्ट) चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. लाइव्ह लॉनुसार, केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात म्हटले होते की फोनवर मुलांशी संबंधित पॉर्न व्हिडिओ डाउनलोड करणे गुन्हा ठरणार नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2023 रोजी एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती खाजगीरित्या अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल तर तो बेकायदेशीर असेल.
खरं तर, त्याच आधारावर प्रथम केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय तूर्त राखून ठेवला आहे.
केरळ आणि मद्रास हायकोर्टाच्या पोर्नोग्राफीबाबतच्या दोन निर्णयांवरून वाद…
केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – पॉर्न पाहणे ही व्यक्तीची वैयक्तिक निवड आहे, त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले होते, पोर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे. आज डिजिटल युगात ते सहज उपलब्ध आहे. हे मुलांच्या आणि प्रौढांच्या बोटांच्या टोकावर उपलब्ध आहे.
प्रश्न असा आहे की जर कोणी त्याच्या खासगी वेळेत इतरांना न दाखवता पॉर्न पाहत असेल तर तो गुन्हा आहे की नाही? जोपर्यंत न्यायालयाचा संबंध आहे, तो गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही कारण तो एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक निवड असू शकतो. यात ढवळाढवळ करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करणे होय.
मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – फोनवर चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे गुन्हा नाही
केरळ उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला आधार म्हणून उद्धृत करून, मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी 2024 रोजी POCSO कायद्यांतर्गत एका आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.
28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती. बाल पोर्नोग्राफीच्या आरोपावरून त्या व्यक्तीविरुद्ध पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स) कायदा आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता.
भारतात पॉर्न व्हिडिओ पाहण्याबाबत काय कायदे आहेत…
ऑनलाइन पॉर्न पाहणे भारतात बेकायदेशीर नाही, परंतु माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 ने पॉर्न व्हिडिओ बनवणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे यावर बंदी घातली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 67 आणि 67A मध्ये असे गुन्हे करणाऱ्यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय यासंबंधीचे गुन्हे रोखण्यासाठी आयपीसीच्या कलम 292, 293, 500, 506 मध्ये कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. चाइल्ड पोर्नोग्राफी आढळल्यास पॉक्सो कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
Viewing child porn Is crime or not? decision Reserved in Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- मविआचा मुख्यमंत्री कोण??; पृथ्वीराज बाबांचे मत दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही; पवारांची कबुली!!; पण ती का द्यावी लागली??
- Mayawati : मायावतींनी बांगलादेशातील हिंदूंसाठी उठवला आवाज, मोदी सरकारकडे केली ही मागणी
- chandrashekar Bawankule : पराभवाच्या भीतीपोटी लाडकी बहीण योजनेवर उद्धव ठाकरेंची टीका; बावनकुळेंचा हल्लाबोल!!
- Ashish shelar : मनमोहनसिंग सरकारमध्ये पवार असताना त्यांनी आरक्षण मर्यादा 50 % वर का नेली नाही??; आशिष शेलारांचा सवाल!!
