Kerala High Court : केरळ हायकोर्टाने म्हटले- व्यंगचित्रकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; व्यंगचित्रात तिरंग्यात भगव्याऐवजी काळा रंग दाखवला होता

By, Pravin Wankhade - July 31, 2024 02:00:24

0

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : केरळ हायकोर्टाने(kerala highcourt)म्हटले आहे की, व्यंगचित्रकार हे प्रेस आणि मीडियाचा अत्यावश्यक भाग आहेत. या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 (1) (ए) त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारही देते.

अशी टिप्पणी करून, उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केल्याबद्दल राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, 1971 च्या कलम 2 नुसार दाखल केलेला खटला फेटाळला.

वास्तविक, मलयाला मनोरमाने 70 व्या स्वातंत्र्यदिनी महात्मा गांधी आणि भारतीय ध्वजाचे व्यंगचित्र प्रकाशित केले होते, ज्यामध्ये भगव्या भागाचा वरचा भाग काळ्या रेषेने दाखवला होता.

PM Surya Ghar Yojana : पीएम सूर्य घर योजनेत प्रत्येक घराला मिळणार ₹75,000; मोदी म्हणाले- ही योजना क्रांती आणेल, ग्रीन जॉब सेक्टरसाठी रोडमॅप तयार

भाजप प्रदेश समितीचे सरचिटणीसांनी तक्रार दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी एफआयआर आणि क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी केली होती.

व्यंगचित्रकाराला आपले मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार

न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, व्यंगचित्रकाराचे छोटे रेखाचित्र ही एक शक्तिशाली दृश्य टिप्पणी असते जी दर्शकांना आकर्षित करते आणि प्रेरित करते. व्यंगचित्रकार हे देखील प्रेस आणि मीडियाचा एक भाग आहेत. त्यांना संविधानानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही मिळाले आहे.

मूलभूत हक्क त्यांना व्यंगचित्रे, व्यंगचित्रे आणि व्हिज्युअल आर्ट्सच्या इतर स्वरूपांतून त्यांची मते, कल्पना आणि सर्जनशीलता व्यक्त करू देतात. तथापि, हे स्वातंत्र्य संविधानाच्या अनुच्छेद 19(2) अंतर्गत काही निर्बंधांच्या अधीन आहे, जेणेकरून देशाची एकता आणि अखंडता प्रभावित होणार नाही.

न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णा म्हणाले की, व्यंगचित्रामध्ये विनोद, व्यंग्य किंवा टीकात्मक प्रभावासाठी एखाद्या व्यक्तीचे स्वरूप, व्यक्तिमत्त्व किंवा वैशिष्ट्ये अतिशयोक्ती करणे किंवा विकृत करणे समाविष्ट आहे. एका व्यंगचित्रकाराला छोट्या व्यंगचित्रातून बरेच काही सांगण्याची ताकद असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की अपमान हा शब्द राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा बनवण्यासाठी एक आवश्यक घटक आहे. या अंतर्गत राष्ट्रध्वज आणि संविधानाचा अवमान केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

कायद्यात अपमान या शब्दाची व्याख्या नाही त्यामुळे त्याचा सामान्य अर्थ न्यायालयाला समजावून सांगावा. न्यायालयाने म्हटले आहे की अपमान सामान्यतः अपमानास्पद टिप्पणी करणे, एखाद्याचा स्वाभिमान किंवा प्रतिष्ठा कमी करण्याच्या हेतूने केलेली कृती, राग किंवा शत्रुत्व भडकवणे किंवा अवमान किंवा अनादर आणणे असे समजले जाते.