सिसोदिया यांच्या जामिनावरील सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली; उत्तर दाखल करण्यासाठी EDने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली मुदत|Sisodia's bail hearing adjourned till August 5; ED seeks time from Supreme Court to file reply

सिसोदिया यांच्या जामिनावरील सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली; उत्तर दाखल करण्यासाठी EDने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली मुदत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आता मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर 5 ऑगस्टला सुनावणी करणार आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली.Sisodia’s bail hearing adjourned till August 5; ED seeks time from Supreme Court to file reply

ईडीच्या वतीने एएसजीने सिसोदिया यांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 जूनच्या आदेशाने सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयात नव्हे तर केवळ ट्रायल कोर्टात नवीन जामीन याचिका दाखल करण्याचा अधिकार दिला आहे.

सिसोदिया आणि के कविता यांना पुन्हा धक्का, न्यायालयाने दोघांची न्यायालयीन कोठडी वाढवली

सिसोदिया यांना सीबीआयने गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारीला आणि ईडीने 9 मार्चला अटक केली होती. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. ते सध्या तिहार तुरुंगात आहेत.

3 जुलै रोजी दिल्ली न्यायालयाने ईडी प्रकरणात सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 25 जुलैपर्यंत वाढ केली होती. सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया 31 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

काय आहेत सिसोदियांवर आरोप?

कोविडमुळे दुकाने बंद झाल्यामुळे दारू कंपन्यांना परवाना शुल्कात 144.36 कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली. आवश्यक NOC मिळवण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर परवाना अर्जदार कंपनीला 30 कोटी रुपये परत केले.

ज्यांना 2021-22 मध्ये दारूचे परवाने मिळाले त्यांना टेंडरनंतर अवाजवी फायदा देण्यात आला. मनीष सिसोदिया जे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री होते. त्यांनी उत्पादन शुल्क धोरणाच्या विरोधात निर्णय घेतले.

ज्यांनी दारूचे परवाने घेतले त्यांना फायदा झाला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले. सिसोदिया यांनी उद्योगपती अमित अरोरा यांना लाभ देण्यासाठी सुमारे 2.2 कोटी रुपयांची लाच घेतली.

सिसोदिया यांनी पुरावे लपवण्यासाठी 14 फोन, 43 सिमकार्ड बदलले. सिसोदिया यांच्या नावावर 5 सिम होती.

मनीष सिसोदिया 16 महिन्यांपासून अटकेत

सिसोदिया यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2023 पासून त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे दिल्ली अबकारी प्रकरणांमध्ये जामीन मागणाऱ्या याआधीच्या याचिकेवर फेरविचार करण्यात यावा.

यापूर्वी 11 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन पुनर्विलोकन याचिकेवरील सुनावणीच्या आधी, न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी खंडपीठातून स्वतःला माघार घेतली होती, त्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. ट्रायल कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्ज अनेक वेळा फेटाळण्यात आले आहेत.