सरन्यायाधीश म्हणाले- समन्स ऑनलाइन पाठवता येईल; साक्षही व्हर्च्युअली शक्य, जामिनास होणारा विलंब टळेल|Chief Justice said- Summons can be sent online; Testimony also possible virtually, avoiding bail delays

सरन्यायाधीश म्हणाले- समन्स ऑनलाइन पाठवता येईल; साक्षही व्हर्च्युअली शक्य, जामिनास होणारा विलंब टळेल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सोमवार, 1 एप्रिल रोजी सीबीआय स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी आयोजित 20 व्या डीपी कोहली स्मृती व्याख्यानात सरन्यायाधीशांनी भाषण केले. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश म्हणाले की, समन्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ऑनलाइन) देण्यात यावे. साक्ष देखील व्हर्च्युअली रेकॉर्ड केली जाऊ शकते, यामुळे कागदाची बचत होईल आणि प्रक्रिया सुलभ होईल. त्यामुळे जामीन मिळण्यास होणारा विलंबदेखील टळणार आहे. शिवाय, ही प्रक्रिया अगदी दुर्गम ठिकाणांहूनही केली जाऊ शकते.Chief Justice said- Summons can be sent online; Testimony also possible virtually, avoiding bail delays

CJI असेही म्हणाले की, भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 94 आणि S-185 नुसार, न्यायालयांना डिजिटल पुराव्यासाठी समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे. छापे आणि वैयक्तिक उपकरणांची अवांछित जप्तीची उदाहरणे तपासाच्या अत्यावश्यकता आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखण्याची गरज स्पष्ट करतात.

‘पूजा आणि नमाज आपापल्या ठिकाणी चालू ठेवावे’, ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांचं विधान!

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदके (PPM) आणि CBI अधिकाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलिस पदक दिले.

सरन्यायाधीशांच्या भाषणातील 5 मुख्य मुद्दे

विलंब टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याची गरज आहे. आम्हाला विविध विभागांमधील संस्थात्मक बांधिलकी, वित्त, समन्वय आणि धोरणे हवी आहेत. सीबीआयला खटले संथ गतीने निकाली काढण्यासाठी रणनीती आखावी लागणार आहे.

न्यायाधीशांची तक्रार आहे की त्यांच्यातील सर्वोत्कृष्ट व्यक्तींना सीबीआय कोर्टात नियुक्त केले जाते, कारण ते संवेदनशील असतात. परंतु सुनावणी संथ असल्याने खटले निकाली निघण्याचा वेगही मंदावतो.

अनेक विशेष सीबीआय न्यायालये विद्यमान न्यायालये आहेत. प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी, आम्हाला नवीन तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उपकरणे आवश्यक आहेत.

सीबीआय देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांवर कारवाई करते. त्यांची त्वरीत विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्यांचे जीवन आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते. विलंब हा न्याय देण्यास अडथळा ठरतो.

कोविड दरम्यान आम्ही जबरदस्त कनेक्टिव्हिटी पाहिली. आभासी न्यायालये आणि ई-फायलिंग उदयास आले. यामध्ये आव्हान हे आहे की इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाशिवाय आपण कसे काम करणार आहोत. त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे.