कच्चाथीवूवर परराष्ट्रमंत्री म्हणाले- काँग्रेसच्या पंतप्रधानांना भारतीय भूमीची चिंता नव्हती, द्रमुकलाही सर्व ठाऊक होते


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत कच्चाथीवू मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, हा आज अचानक उद्भवलेला मुद्दा नाही. संसद आणि तामिळनाडूमध्ये हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे, त्यावरून वादही सुरू आहेत. या प्रश्नावर मी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना 21 वेळा उत्तर दिले आहे.On Kachathivu, the Foreign Minister said- Congress Prime Minister was not concerned about Indian land, DMK also knew everything

ते म्हणाले की, काँग्रेस आणि द्रमुक त्यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी नसल्याचा आव आणत आहेत आणि हा अलीकडचा मुद्दा आहे. तर, त्यांनीच हे कृत्य केले. 1974 मध्ये कच्चाथीवू कसे दिले गेले हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे. द्रमुक नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधी यांनाही या कराराची पूर्ण माहिती होती.



काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर उदासीनता दाखवल्याचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले. श्रीलंकेला कच्चाथीवू बेट देण्यात आले, भारतीय मच्छिमारांचे हक्क सोडले गेले. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांसारख्या पंतप्रधानांनी कच्चाथीवूला एक लहान बेट आणि एक लहान टेकडी म्हटले.

पंतप्रधान मोदींनी रविवारी कच्चाथीवूचा मुद्दा उपस्थित केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एका आरटीआय अहवालाचा हवाला देत म्हटले होते की, काँग्रेसने भारतातील रामेश्वरमजवळील कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला सुपूर्द केले होते. याचा राग प्रत्येक भारतीयाला असून काँग्रेसवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असा निर्धार केला आहे.

या आरटीआय अहवालात 1974 मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने हे बेट श्रीलंकेला भेट म्हणून दिले होते. पंतप्रधानांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, काँग्रेस गेल्या 75 वर्षांपासून भारताची एकता आणि अखंडता कमकुवत करण्याचे काम करत आहे.

जयशंकर म्हणाले की, 1974 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात एक करार झाला होता, ज्याद्वारे दोन्ही देशांमधील सागरी सीमा निश्चित करण्यात आली होती. ही सीमा निश्चित करताना, कच्चाथीवू श्रीलंकेला देण्यात आले. या करारात आणखी 3 अटी होत्या.

प्रथम, दोन्ही देशांना त्यांच्या प्रादेशिक पाण्यावर पूर्ण अधिकार आणि सार्वभौमत्व असेल, दुसरे म्हणजे, भारतीय मच्छिमार देखील कच्चाथीवू वापरू शकतील आणि यासाठी कोणत्याही प्रवासी कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. तिसरे- भारत आणि श्रीलंकेच्या बोटी एकमेकांच्या सीमेमध्ये पारंपारिकपणे करत आलेला प्रवास करू शकतील.

हा करार संसदेत मांडण्यात आला. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री स्वरण सिंह यांनी 23 जुलै 1974 रोजी संसदेत आश्वासन दिले होते. मी त्यांचे स्वतःचे विधान वाचत आहे, ज्यात म्हटले आहे – ‘माझा विश्वास आहे की दोन देशांमधील सीमा समानतेने निश्चित केल्या गेल्या आहेत, ते न्याय्य आणि योग्य आहे.’

स्वरण सिंह जी पुढे म्हणाले, ‘मी सर्व सदस्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, हा करार करताना दोन्ही देशांना मासेमारी करण्याचा, धार्मिक कार्य करण्याचा आणि भविष्यात बोटी चालवण्याचा अधिकार असेल. 2 वर्षांच्या आत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आणखी एक करार झाला.

On Kachathivu, the Foreign Minister said- Congress Prime Minister was not concerned about Indian land, DMK also knew everything

महत्वाच्या बातम्या

Array

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    दगडी चाल फेम अभिनेत्री पूजा सावंत ने गुपचूप उरकला साखरपुडा. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती 2023 ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्तीसह अक्षरधाम मंदिरात