टॅक्स नोटीस प्रकरणी काँग्रेसला तूर्तास दिलासा, इन्कम टॅक्स विभागाने सुप्रीम कोर्टात म्हटले- लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कारवाई करणार नाहीRelief for Congress in the tax notice case, Income Tax Department told the Supreme Court that no action will be taken until the Lok Sabha elections.

टॅक्स नोटीस प्रकरणी काँग्रेसला तूर्तास दिलासा, इन्कम टॅक्स विभागाने सुप्रीम कोर्टात म्हटले- लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कारवाई करणार नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या 3500 कोटींच्या कर मागणीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी (1 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आयटीतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 3500 कोटी रुपयांच्या टॅक्स डिमांड नोटीससाठी विभाग काँग्रेसवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. आयटीने म्हटले आहे की, निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही पक्षाला त्रास द्यायचा नाही. Relief for Congress in the tax notice case, Income Tax Department told the Supreme Court that no action will be taken until the Lok Sabha elections.

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विभागाच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैमध्ये निश्चित केली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या आठवड्यातच आयकर विभागाने काँग्रेसला एक नवीन नोटीस दिली होती, ज्यामध्ये 2014 ते 2017 या वर्षांसाठी 1745 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली होती.

ममतादीदी म्हणाल्या- बंगाल म्हणजे फक्त तृणमूल काँग्रेस; भाजपचा 400 पारचा नारा, पण 200 जागा तरी जिंकून दाखवाव्या

काँग्रेसचा दावा – राजकीय पक्षांना कर सवलत दिली गेली नाही

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, 2014-15 साठी 663 कोटी रुपये, 2015-16 साठी 664 कोटी रुपये आणि 2016-17 साठी 417 कोटी रुपयांच्या कर मागणी नोटिसा काँग्रेसला पाठवण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसशी संबंधित सूत्रांचा दावा आहे की आयटी विभागाने राजकीय पक्षांना दिलेली कर सवलत रद्द केली आहे आणि संपूर्ण संकलनासाठी पक्षावर कर लादला आहे. छाप्यात काँग्रेस नेत्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या डायरीमधील थर्ड पार्टीने केलेल्या नोंदींवरही तपास यंत्रणेने कर लादल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

1800 कोटी रुपयांची नोटीस 29 मार्च रोजी प्राप्त झाली होती

काँग्रेसला आयकर विभागाकडून 29 मार्च रोजीच पहिली नोटीस मिळाली होती. ज्यामध्ये सुमारे 1823 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. ही मागणी सूचना 2017-18 ते 2020-21 साठी आहे. यामध्ये व्याजासह दंडाचाही समावेश आहे. कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागील वर्षांशी संबंधित कर मागण्यांसाठी पक्षाच्या खात्यातून 135 कोटी रुपये आधीच वसूल केले आहेत.