अमेरिकेचे ते विधान चुकीचे असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अमेरिकेच्या टिप्पणीला भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. CAA ही भारताची अंतर्गत बाब आहे, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. CAA लागू झाल्याबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आहे. CAA is Indias internal matter External Affairs Ministry responded to US comments
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची ही प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानावर आली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आम्ही 11 मार्च रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल चिंतित असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की, या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. मिलर म्हणाले होते, धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत.
भारताने अमेरिकेचे वक्तव्य अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 2019 ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्यांना सुरक्षित आश्रय देतो.” CAA नागरिकत्व कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले, सीएए राज्यविहीनतेच्या समस्येकडे लक्ष देते, मानवी प्रतिष्ठा प्रदान करतो आणि मानवी हक्कांचे समर्थन करतो.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App