4 माजी मुख्यमंत्री लोकसभेला उतरवणे भाजपला गेले “सोपे”; पण 2 माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना “टाळणे” काँग्रेसला ठरले “अवघड”!!

By, Pravin Pawar - March 14, 2024 11:31:28

0

नाशिक : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक – दोन नव्हे, तर तब्बल 4 माजी मुख्यमंत्री तिकिटे देऊन मैदानात उतरवणे भाजपला गेले “सोपे” पण 2 माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना तिकीट देण्याचे टाळणे काँग्रेसला ठरले “अवघड”, असे म्हणायची वेळ भाजप आणि काँग्रेसच्या हायकमांडच्या कृतींनी आणली आहे. BJP easily reshuffled 4 former chief ministers, but Congress succumbed to the pressure of 2 former chief ministers

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या यादीतून भाजपने कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा ही राज्ये “मोकळी” करत त्या राज्यांचे माजी मुख्यमंत्री लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना भाजपने आधीच विदिशा मधून लोकसभेच्या मैदानात उतरवले आहे. त्या पाठोपाठ दुसऱ्या उमेदवार यादीत हरियाणाच्या कर्नाल मधून माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना हावेरी मतदारसंघातून, तर उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना हरिद्वार मतदार संघातून लोकसभेच्या मैदानात उतरवले आहे.

या यादीच्या निमित्ताने भाजपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड ही 4 राज्ये आता पक्षातल्या नव्या पिढीसाठी खऱ्या अर्थाने “मोकळी” करून दिली आहेत. तिथले नवे मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावातून “मोकळे” होऊन आता काम करू शकतील. चारही माजी मुख्यमंत्र्यांना केंद्रातून भाजपचे राजकारण करायची संधी मिळेल.

भाजपचे पक्के होमवर्क

पण ही सगळी राजकीय कवायत भाजपला अतिशय सोपी गेली, कारण भाजपच्या श्रेष्ठींचे होमवर्क पक्के झाले होते. राज्यांमध्ये नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची असेल, तर तिथले प्रस्थापित नेते तिथून उचलून बाजूला काढले पाहिजेत, हे भाजप श्रेष्ठींना कोणी समजायची गरज पडली नाही. तो त्यांच्यासाठी अनुभव सिद्ध भाग ठरला. केंद्रातली सत्ता आणि मोदी – शाह यांची भाजप वरची पकड त्यासाठी उपयुक्त ठरली. पण त्या उलट काँग्रेस मधल्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना मात्र तिकीट द्यायची इच्छा नसताना देखील काँग्रेस हायकमांडला त्यांना तिकीट द्यावी लागली. दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाला काँग्रेसच्या हायकमांडला बळी पडावे लागले.

मध्य प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे पुत्र नकुल नाथ यांना काँग्रेसने छिंदवाडा या त्यांच्या पारंपारिक मतदारसंघातून तिकीट दिले. पण त्यासाठी कमलनाथ यांना बरेच “पापड लाटावे” लागले. काँग्रेस हायकमांड वर दबाव आणावा लागला. त्यासाठी “कमलनाथ आपल्या पुत्रासह भाजपमध्ये जाणार”, अशा बातम्या पेराव्या लागल्या. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर देखील काँग्रेस हायकमांड कमलनाथ यांना कुठलीही शिक्षा करू शकली नाही. उलट त्यांच्या मुलाला म्हणजे नकुल नाथ यांना तिकीट देणे काँग्रेस हायकमांडला भाग पडले.

जे मध्य प्रदेशात घडले, तेच राजस्थानातही रिपीट झाले. राजस्थानात अशोक गेहलोत त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सत्ता गमावली. पण अशोक गेहलोत यांना सत्ता गमावल्याची शिक्षा करणे काँग्रेस हायकमांडच्या “बस की बात” नव्हती. त्यामुळे अर्थातच अशोक गेहलोत त्यांना कुठलीही शिक्षा झाली नाही. त्या उलट त्यांचे पुत्र वैभव गेहलोत यांना जालोर लोकसभा मतदारसंघातून तिकीट द्यावे लागले.

वास्तविक त्याच मतदारसंघात 2019 च्या निवडणुकीत ते पराभूत झाले होते. पण अशोक गेहलोत यांचा हायकमांड वर एवढा दबाव वाढला की वैभव त्यांचे तिकीट कापणे हायकमांडला शक्य झाले नाही. उलट पक्षाला त्यांना दुसऱ्यांदा संधी द्यावी लागली. वर बाकी सगळ्या काँग्रेस नेत्यांना त्याचे समर्थन करावे लागले. त्यामध्ये अशोक गेहलोत यांचे राजकीय वैरी सचिन पायलट यांचा देखील समावेश होता.

काँग्रेस हायकमांड बनली दुबळी

तिकिटे कापणे आणि तिकिटे बसवणे, मंत्री करणे, मंत्री उडवणे हा काँग्रेससाठी बिलकुलच नवा खेळ नव्हता. किंबहुना इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, सोनिया गांधी यांच्या काळात काँग्रेस सत्ताधारी असताना हायकमांड बड्या बड्या नेत्यांची तिकिटे सहज कापत असे. मुख्यमंत्री – मंत्री यांना उडवत असे. पण काँग्रेस हायकमांड पुढे बोलण्याची कुणाची हिंमत नसे. सगळ्यांना ते मुकाटपणे सहन करावे लागत असे. पण काँग्रेसची सत्ता गेली. 2014, 2019 या दोन निवडणुकांमध्ये लागोपाठ दारूण पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांडचा “सत्तेचा पंजा” पक्षाच्या संघटनेवरून देखील निसटला. त्याचाच परिणाम म्हणून पराभूत माजी मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाला देखील काँग्रेस हायकमांडला बळी पडावे लागले आहे. नकुल नाथ आणि वैभव गेहलोत यांची तिकिटे बसवणे हा त्याचाच एक भाग आहे.