अखंड भारताच्या फाळणीच्या वेळी छळ झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, खिश्चनांच्या नागरिकतेसाठी CAA आणला!!

By, Pravin Pawar - March 14, 2024 12:00:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जे लोक अखंड भारताचा भाग होते, ज्यांचा धर्मांधतेमुळे छळ झाला, अत्याचार झाला त्यांना भारतात आश्रय दिला गेला पाहिजे ही आमची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यांच्या नागरिकतेसाठी CAA आणला, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. On Kerala, Tamil Nadu and West Bengal Govts saying they will not implement CAA in their states

अमित शाह म्हणाले :

जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात 23 % हिंदू आणि शीख होते. पण आता फक्त 3.7 % उरले आहेत. ते सगळे कुठे गेले?? ते इथे परतलेच नाहीत. त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर झाले, अपमान झाला, त्यांना पाकिस्तानने दुय्यम दर्जा दिला. ते कुठे जातील?? त्यांचा विचार भारतीय संसद करणार नाही का?? जर मी बांगलादेशाच्या भूमीत 1951 मध्ये हिंदू लोकसंख्या 22 % होती, पण आता आकडेवारीनुसार 2011 मध्ये हिंदू लोकसंख्या 10 % पर्यंत कमी झाली आहे. ते कुठे आहेत?? त्यांचाही छळ झाला. बळजबरीने धर्मांतर झाले.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी CAA ला “मुस्लिम विरोधी” ठरविले पण त्यांचा तर्क काय आहे?? पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशला इस्लामिक राज्य घोषित केल्यामुळे मुस्लिमांवर धार्मिक दडपशाही होऊ शकत नाही… NRC साठी कोणतीही तरतूद नाही, या कायद्यात. कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची या कायद्यात तरतूद नाही.
– केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारे म्हणतात, ते त्यांच्या राज्यांमध्ये CAA लागू करणार नाही, पण राज्यघटनेचे कलम 11 फक्त संसदेला नागरिकत्वाबाबत नियम बनवण्याचे सर्व अधिकार देते. हा केंद्राचा विषय आहे, राज्याचा नाही. मला वाटते निवडणुकीनंतर ते सर्व राज्यांमध्ये कायदा लागू करतील.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीएए अधिसूचनेवर अनावश्यक भीती निर्माण करत आहेत. ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या राज्यातली घुसखोरी आधी थांबवावी. ममता बॅनर्जींना राजकारण करण्यासाठी हजारो व्यासपीठे उपलब्ध आहेत, पण त्यांनी कृपया बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंचे नुकसान करू नये. त्या देखील बंगाली आहेत. मी त्यांना खुले आव्हान देतो की, या कायद्यातील एक कलम मला दाखवा, की जे एखाद्याचे नागरिकत्व काढून घेते. कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची यात तरतूदच नाही. ममता बॅनर्जींनी आम्हाला हे करण्यापासून रोखू नये, त्यांनी त्यांच्या राज्यात घुसखोरी थांबवावी. आसाममध्ये घुसखोरी पूर्णपणे थांबली आहे कारण तेथे भाजपची सत्ता आहे.
निर्वासितांना नागरिकत्व दिल्याने चोरी आणि बलात्कार वाढतील हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे वक्तव्य बेजबाबदार आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर केजरीवाल सैरभैर झाले आहेत. ते तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत. त्यांना हे माहिती नाही की हे सर्व लोक आधीच भारतात आले आहेत आणि राहत आहेत. जर त्यांना इतकी काळजी असेल तर ते घुसखोरांबद्दल का बोलत नाहीत?? बांगलादेशी घुसखोरांना की रोहिंग्यांना ते का विरोध करत नाहीत?? ते व्होट बँकेचे राजकारण करत आहेत. त्यांनी फाळणीची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन निर्वासित कुटुंबांना भेटायला हवे. त्यांची दुःख समजून घ्यायला हवी

#WATCH | On Kerala, Tamil Nadu and West Bengal Govts saying they will not implement CAA in their states, Union HM Amit Shah says, "Article 11 of our Constitution gives all the powers to make rules regarding citizenship to the Parliament. This is a Centre's subject, not the… pic.twitter.com/MsoNSJOGDl

— ANI (@ANI) March 14, 2024

"Opposition parties are indulging in jhooth ki rajneeti…," Amit Shah on timing of bringing notification of CAA

Read @ANI Story | https://t.co/wxX7VgJXWd #AmitShah #CAA #CitizenshipAmendmentAct #Opposition pic.twitter.com/b56fswjBkE

— ANI Digital (@ani_digital) March 14, 2024