संसदीय समितीचा प्रस्ताव- आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपीला हातकडी लावू नये; त्यांना बलात्कार-हत्येच्या गुन्हेगारांच्या तुरुंगात ठेवू नका|Parliamentary Committee Proposal- Accused in financial crimes should not be handcuffed; Don't put them in prison for rape-murder criminals

संसदीय समितीचा प्रस्ताव- आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपीला हातकडी लावू नये; त्यांना बलात्कार-हत्येच्या गुन्हेगारांच्या तुरुंगात ठेवू नका

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आर्थिक गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांना हातकड्या घातल्या जाऊ नयेत, असा प्रस्ताव गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने मांडला आहे. तसेच या आरोपींना जघन्य गुन्हेगारांसोबत (बलात्कार-खूनी) तुरुंगात ठेवू नये.Parliamentary Committee Proposal- Accused in financial crimes should not be handcuffed; Don’t put them in prison for rape-murder criminals

या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार ब्रिजलाल आहेत. या समितीने आरोपींच्या पोलिस कोठडीत राहण्याच्या पहिल्या 15 दिवसांमध्ये भारतीय नागरी संहितेत (BNSS) काही बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात TMCने मागितले महुआंचे स्पष्टीकरण; ओब्रायन म्हणाले- संसदीय समितीच्या चौकशीनंतर पक्ष निर्णय घेईल

गृहमंत्री अमित शहा यांनी 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS-2023), भारतीय न्यायिक संहिता (BNS-2023) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA-2023) ही तीन विधेयके सादर केली होती. ही तीन विधेयके फौजदारी प्रक्रिया कायदा (CrPC) 1898, भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा घेतील.

आर्थिक गुन्हेगारांना हातकड्या का लावू नयेत?

संसदीय समितीचे मत आहे की विशिष्ट प्रकारच्या जघन्य गुन्हेगारांसाठी हातकड्यांचा वापर केला जावा, जेणेकरून ते पळून जाऊ नयेत आणि पोलिस अधिकारी अटकेच्या वेळी सुरक्षित राहावे.

आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोपी हे जघन्य गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येत नाहीत, असेही समितीचे मत आहे. खरेतर, आर्थिक गुन्ह्यात किरकोळ गुन्ह्यांपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतच्या विस्तृत गुन्ह्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे, या वर्गवारीत येणाऱ्या सर्व प्रकरणांमध्ये हातकडी लावणे योग्य नाही.

हातकड्यांबाबत संसदीय समितीचे मत

कोणाला हातकडी घातली जाईल हे BNSS च्या कलम 43(3) मध्ये नमूद केले आहे. संसदीय समितीने असे सुचवले आहे की कलम 43(3) एकतर बदलले जावे किंवा त्यातून आर्थिक अपराध हा शब्द काढून टाकला जावा.

BNSS च्या कलम 43(3) मध्ये असेही म्हटले आहे – कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्याचे गांभीर्य माहित असते. या आधारावर तो हातकड्यांचा वापर करतो. गुन्हेगाराची पळून जाण्याची प्रवृत्ती आहे का, संघटित गुन्हेगारी, दहशतवादी कारवाया, बलात्कार-हत्या, मानवी तस्करी इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग आहे का, हे पोलिस पाहतात.