विरोधकांच्या मुद्द्यांचे जुने टेक्श्चर; 2023 – 24 मध्ये जनतेला पाजणार 1971 आणि 1989 – 90 चे फॅमिली मिक्श्चर!!

By, Pravin Wankhade - October 1, 2023 10:45:43

0

विरोधकांच्या मुद्द्यांचे जुनेच टेक्श्चर; जनतेला 2023 – 24 मध्ये पाजणार 1971 आणि 1989 – 90 चेच फॅमिली मिक्श्चर!!, हे शीर्षक वाचून जरा गोंधळल्यासारखे वाटेल, पण त्यात गोंधळण्यासारखे काही नाही. कारण 2023 – 24 मध्ये ज्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, त्या निवडणुकांमधले विरोधकांचे मुद्दे 1971 आणि 1989 – 90 च्या निवडणुकांशी साम्य दाखविणारे आहेत. अर्थात 1971 आणि 1989 – 90 या दोन निवडणुकांमध्ये विरोधक वेगवेगळे होते. 1971 मधले विरोधक आजचे प्रमुख सत्ताधारी आहेत, तर 1989 – 90 आणि 2023 – 24 मधले विरोधक समान आहेत.Opposition parties have no new agenda, they bank on old agenda of indira haato like Modi haato and mandal agenda!!

या मुद्द्यांचा तपशीलवार आढावा घेतल्यानंतर अनेक बाबी स्पष्ट होतील. 2023 – 24 मध्ये काँग्रेस प्रणित “इंडिया” आघाडी “मोदी हटाव” आणि ओबीसी आरक्षणाचा अजेंडा पुढे घेऊन चालली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधान पदावर नरेंद्र मोदी निवडून यायला नकोत, ही सर्व विरोधकांची मूळ भूमिका आहे. मोदी पंतप्रधानपदी आले, तर काँग्रेससह सर्व विरोधकांची राजकीय कम्बख्ती ओढवलीच म्हणून समजा!!, अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत आहे. यासाठी काँग्रेसने तब्बल 26 पक्षांची “इंडिया” आघाडी तयारी केली आहे. त्यात राजकीय विसंगती भरपूर आहे. किंबहुना भांडणे प्रचंड आहेत आणि ती निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतशी वाढण्याची शक्यता असल्याची कबुली परवाच शरद पवारांनी जागा वाटपासंदर्भात बोलताना दिली आहे.

विरोधकांच्या I.N.D.I.Aआघाडीला आणखी एक मोठा धक्का! बंगाल, केरळमध्ये ‘CPI-M’कडून स्वबळाचा निर्णय

नेमके हेच ते 1971 च्या विरोधकांचे म्हणजे आजच्या सत्ताधाऱ्यांशी साम्य आहे. 1971 मध्ये विरोधकांनी एक महाआघाडी निर्माण केली होती. त्यामध्ये जनसंघ, सोशालिस्ट पार्टी, लोकदल, स्वतंत्र पार्टी आदी पक्षांचा समावेश होता. त्याला त्यावेळी महाआघाडी असेच नाव दिले गेले होते. त्याचे खोचक व्यंगचित्र बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यावेळी “मार्मिक” मध्ये काढले होते. एकाच वेळी चार बडे नेते गळ्यात गळे घालून उभे आहेत, पण त्यांचे पाय एकमेकांच्या पायात आहेत, असे ते व्यंगचित्र होते. आज फक्त त्या व्यंगचित्रातली डोकी आणि पाय वाढले आहेत, पण आशय विलक्षण समान आहे. मात्र हे व्यंगचित्र रेखाटायला बाळासाहेब ठाकरे आज हयात नाहीत.

पण त्यापलीकडे जाऊन 1971 मध्ये त्या विरोधी महाआघाडीने जी घोषणा दिली होती, ती फार महत्त्वाची आहे आणि ती घोषणा म्हणजे “इंदिरा हटाव”. त्यावेळी विरोधकांना इंदिरा हटवण्याची घाई झाली होती. हा मुद्दा इंदिरा गांधींनी अचूक ओळखला आणि त्यांनी नेमका त्याच वेळी “गरीबी हटावचा” नारा दिला. त्या जाहीर भाषणात सांगू लागल्या, विरोधकांना “इंदिरा हटाव” पाहिजे, पण मला मात्र लोकांची गरीबी हटावयाची आहे. परिणाम व्हायचा तोच झाला. लोकांनी विरोधकांना हटविले आणि इंदिरा गांधींना निवडून दिले!!

लोकांची गरिबी हटली का नाही, हा इथे महत्त्वाचा मुद्दा नाही. “इंदिरा हटाव” या मुद्द्यावर विरोधक निवडणूक हरले आणि इंदिरा गांधी जिंकल्या, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आज काँग्रेससह “इंडिया” आघाडीतले सर्व पक्ष “मोदी हटाव” हाच मुख्य नारा देत आहेत आणि मोदी गरीबी हटाव म्हणत नसले, तरी आपल्या प्रचारात गरिबी दूर केल्याचे, 14 कोटी गरिबांना गरिबी रेषेच्या वर आणल्याचे आवर्जून सांगत आहेत. याचा अर्थ मोदी इंदिरा गांधींकडून राजकीय धडा शिकले, पण त्यांचेच नातू आजीकडून धडा शिकण्याऐवजी अडाणी राहिले हे “मोदी हटाव” घोषणाचे खरे “राजकीय इंगित” आहे!!

मंडल विरुद्ध कमंडल

2023 – 24 च्या निवडणुकांमध्ये जसे वर उल्लेख केलेल्या 1971 च्या निवडणुकीच्या मुद्द्याचे साम्य आहे, तसाच एक मुद्दा म्हणून 1989 – 90 च्या निवडणुकीशीही साम्य आहे. राजीव गांधींचे सरकार हटवून ज्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधानपदी आले, त्या त्यावेळी त्यांना भाजप आणि कम्युनिस्ट यांच्या पाठिंब्याच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या होत्या. या कुबड्या लवकरात लवकर दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि त्याचवेळी भाजपने अत्यंत चतुराईने राम जन्मभूमीचा राजकीय मुद्दा उचलून लालकृष्ण अडवाणींनी राम रथयात्रा काढली. देशात हिंदुत्वाचे वातावरण तापायला लागले आणि त्याचवेळी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाचे “राजकीय अस्त्र” बाहेर काढले. देशात 1990 च्या दशकात मंडल विरुद्ध कमंडल हे फार मोठे राजकारण खेळले गेले. त्याच परिभाषेत बोलायचे झाले, तर मंडल आयोगाची अंमलबजावणी जरूर झाली, पण भारतीय राजकारणात कमंडल जिंकले!! कारण आज त्याच कमांडलचे अनुयायी देशातले प्रमुख सत्ताधारी आहेत.

पण त्यापलीकडे जाऊन ज्या मंडल राजनीतीचा विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी उपयोग करून घेतला, नेमका तोच प्रयोग आज राहुल गांधी जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा उचलून करत आहेत. ते नाव घेऊन मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित करीत नाहीत. पण केंद्रात ओबीसी सचिव किती?? त्यांच्या खात्याचे बजेट किती??, हे प्रश्न ते जाहीर भाषणांमध्ये विचारत आहेत. केंद्रातल्या 90 सचिवांपैकी फक्त 3 सचिव ओबीसी आहेत आणि त्यांच्या खात्यांना फक्त 5 % बजेट आहे, असा आरोप ते करीत आहेत. वास्तविक केंद्रात आता 8 ओबीसी सचिव आहेत आणि 55 ओबीसी सहसचिव आहेत. त्यासंदर्भातली बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलीच आहे, पण त्याच वेळी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग या पंतप्रधानांचे स्वीय सचिव अथवा मुख्य सचिव कधीच ओबीसी नव्हते, हे देखील त्या बातमीत अधोरेखित केले आहे

पण हा राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा एक छोटा भाग झाला. वास्तविक राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा उचलून धरून विश्वनाथ प्रताप सिंहांचे मंडल राजकारणच पुढे रेटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. *पण मूळात आता ज्या भाजपने हिंदुत्वाचा राजकीय अजेंडा चालविताना त्याचा “पॉलिटिकल कोअर” ओबीसी राजकारणच ठेवला आहे, त्यापुढे राहुल गांधींच्या मंडल राजकारणाची मात्रा चालत नसल्याचे चित्र आहे. पण या निमित्ताने एक मात्र दिसते, ते म्हणजे राहुल गांधी, काँग्रेस आणि “इंडिया” आघाडी 1989 – 90 च्या निवडणुकीसारखे मंडल राजकारण करून भाजपला पराभूत करू इच्छित आहेत. ते त्यांना साध्य होईल का नाही हे प्रत्यक्ष निकालानंतरच कळेल!!