न्यायालयांमध्ये 5 कोटी खटले; कनिष्ठ न्यायालयात 30 वर्षांपासून 1 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित, सरकारने म्हटले- न्यायाधीशांची कमतरता हे एकमेव कारण नाही|5 crore cases in courts; Over 1 lakh cases pending in lower courts for 30 years, govt says

न्यायालयांमध्ये 5 कोटी खटले; कनिष्ठ न्यायालयात 30 वर्षांपासून 1 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित, सरकारने म्हटले- न्यायाधीशांची कमतरता हे एकमेव कारण नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी (28 जुलै) लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, गेल्या 30 वर्षांपासून उच्च न्यायालयात 71,204 खटले प्रलंबित आहेत आणि 1 लाख 01 हजार 837 प्रकरणे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये (जिल्हा आणि त्याच्या अधीनस्थ न्यायालये) आहेत.5 crore cases in courts; Over 1 lakh cases pending in lower courts for 30 years, govt says – shortage of judges not the only reason

20 जुलै रोजी मेघवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले की, देशातील न्यायालयांमध्ये 5.02 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये यांचा समावेश आहे.

ऐतिहासिक : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमचा आणखी एक विक्रम, 12 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी 68 नावांची शिफारस

कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित सर्वाधिक खटले

मेघवाल म्हणाले की, इंटिग्रेटेड केस मॅनेजमेंट सिस्टमच्या आकडेवारीनुसार 1 जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 69,766 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 14 जुलैपर्यंत उच्च न्यायालयांमध्ये 60 लाख 62 हजार 953 खटले प्रलंबित आहेत, तर अन्य अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये 4 कोटी 41 लाख 35 हजार 357 खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची सर्व माहिती नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडच्या साइटवर उपलब्ध आहे.

योग्य माहिती न मिळाल्याने प्रकरण प्रलंबित

मेघवाल म्हणाले की, न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित राहण्याचे कारण केवळ न्यायाधीशांची कमतरता नाही. याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि न्यायालयीन कर्मचारी, तथ्यांचा गोंधळ, साक्षीदारांचे स्वरूप, तपास यंत्रणांनी तपासात अधिक वेळ घेणे, न्यायालयाच्या नियमांचे योग्य प्रकारे पालन न करणे.