Supreme Court Collegium : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आणखी एक विक्रम केला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाने 12 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारला 68 नावांची शिफारस केली. यातील बहुतेक उच्च न्यायालयांमध्ये 50 टक्के पदे रिक्त आहेत आणि मोठ्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत. सीजेआय रमण्णा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या कॉलेजियमने अनेक दिवसांच्या विचारमंथनानंतर 113 नावांवर विचार करून 68 नावांची शिफारस केली आहे. Supreme Court Collegium recommends 68 names for High Court judges in one go
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आणखी एक विक्रम केला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाने 12 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारला 68 नावांची शिफारस केली. यातील बहुतेक उच्च न्यायालयांमध्ये 50 टक्के पदे रिक्त आहेत आणि मोठ्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत. सीजेआय रमण्णा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या कॉलेजियमने अनेक दिवसांच्या विचारमंथनानंतर 113 नावांवर विचार करून 68 नावे अलाहाबाद, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आणि हरियाणा, केरळ, छत्तीसगड आणि आसामच्या उच्च न्यायालयामध्ये नियुक्तीसाठी योग्य ठरवले.
एका वेळी 68 नावांची शिफारस करण्यासाठी कॉलेजियमने मोठा प्रयत्न केला. यामध्ये उमेदवारांची पार्श्वभूमी, उत्पन्न आणि प्रतिष्ठा तपासणे आणि घटनात्मक पदे सांभाळण्यासाठी त्यांची वर्तन योग्यता यांचा समावेश आहे. कॉलेजियमने नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या 68 नावांपैकी 44 वकील आणि 24 जिल्हा न्यायाधीश दर्जाचे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आहेत. कॉलेजियमने 16 नावांचा विचार पुढे ढकलला आहे, त्यापैकी प्रत्येक विशिष्ट मुद्द्यांवर सरकार किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून पुढील माहितीची वाट पाहत आहेत. उर्वरित नावे पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्यात आली.
खरं तर, विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 60 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत, परंतु न्यायाधीशांच्या पदावर 43 टक्के जागा रिक्त आहेत. 1089 न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येविरुद्ध 465 रिक्त पदे आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 160 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे, परंतु 68 जागा रिक्त आहेत. 72 मंजूर संख्या असलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयात 36 जागा रिक्त आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 94 च्या मंजूर संख्येविरूद्ध, त्यात 33 रिक्त पदे आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात 50% पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत, कारण 60 मंजूर न्यायाधीशांची 31 पदे रिक्त आहेत. पाटणामध्ये 64 टक्के रिक्त पदे आहेत कारण न्यायाधीशांच्या 53 मंजूर पदांपैकी 34 रिक्त आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयात 50% पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत कारण न्यायाधीशांच्या 50 पैकी 27 पदे रिक्त आहेत.
न्यायाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत तेलंगणा सर्वात वाईट स्थितीत आहे. यामध्ये न्यायाधीशांची 31 पदे रिक्त आहेत, तर 42 मंजूर पदे किंवा 74 टक्के पदे रिक्त आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयातील 52 पदांच्या मंजूर संख्यापैकी 50% रिक्त आहेत. मध्य प्रदेशात न्यायाधीशांच्या मंजूर 53 पदांच्या विरोधात 29 न्यायाधीश आहेत. मंजूर न्यायाधीशांच्या बाबतीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात 80 न्यायाधीशांच्या जास्तीत जास्त संख्येच्या तुलनेत 40 जागा रिक्त आहेत. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात 37 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे परंतु 18 पदे रिक्त आहेत.
कॉलेजियमने आणखी एक इतिहास रचला आहे. अनुसूचित जमातीतील महिला न्यायिक अधिकारी मार्ली वानकुंग यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मिझोराम राज्याच्या त्या पहिल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होतील. या 68 शिफारशींपैकी 10 महिला आहेत.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर पदोन्नतीसाठी नऊ नावांची शिफारस केली होती. नऊ नावांना सरकारची तत्काळ मान्यता मिळाली, ज्यामुळे 31 ऑगस्ट 2021 रोजी 9 नवीन न्यायाधीशांना CJI ने ऐतिहासिक पदाची शपथ दिली.
Supreme Court Collegium recommends 68 names for High Court judges in one go
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more