अदानी शेअर्सच्या चढ उतारात हेराफेरीचा निष्कर्ष काढणे चूक; सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचा निष्कर्ष Supreme Court created a panel to look into possible issues after the Hindenburg

अदानी शेअर्सच्या चढ उतारात हेराफेरीचा निष्कर्ष काढणे चूक; सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचा निष्कर्ष

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या चढ उतारात काही हेराफेरी झाली आणि सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कडून काही अनियमितता झाली, असा निष्कर्ष काढणे उपलब्ध इम्पेरिकल डेटाच्या आधारे योग्य ठरणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने हिंडेनबर्ग रिपोर्ट नंतर नेमलेल्या समितीने काढला आहे. Supreme Court created a panel to look into possible issues after the Hindenburg

अदानी समूहाने आपल्या शेअर्सचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवले. त्यांच्या किंमतीच्या चढ उतारात अनियमितता केली, असे आरोप हिंडेननबर्ग या शॉर्ट सेलिंग कंपनीने आपल्या रिपोर्ट द्वारे केले होते. त्यानंतर भारतीय शेअर बाजारातच नव्हे, तर भारतीय राजकारणात देखील मोठा भूकंप आला होता. राहुल गांधी यांच्यापासून सर्व विरोधकांनी अदानी – मोदी संबंध आणि त्यांना झालेले लाभ यावर टार्गेट केले होते. अदानी समूहाच्या शेअर घोटाळ्या संदर्भात संसदीय समिती नेमण्याची मागणीही काँग्रेसने केली होती.

अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, तज्ज्ञांच्या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला

#WATCH सुप्रीम कोर्ट ने हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों को लेकर एक कमेटी गठित की थी। इस रिपोर्ट में आरोप था कि अडानी समूह ने कई गलतियां की हैं जिसमें SEBI भी देख रही है। रिपोर्ट में सारी चीज़ें देखी गई हैं जिसका निष्कर्ष अडानी समूह के पक्ष में पाया गया है: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल… pic.twitter.com/iE2bcF4F0b

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2023

या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यासमोर असलेल्या केस मध्ये एक समिती नेमली आणि अदानी समूहाने आपले शेअर्स मार्केटमध्ये चढ्या भावाने विकताना काही मॅन्युप्युलेक्शन केले आहे का??, याचा शोध घ्यायला सांगितला. समितीने सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अदानी समूह यांच्या प्रतिनिधींना चौकशीला बोलावले. अदानी समूहासंदर्भातली सर्व कागदपत्रे, एम्पिरिकल डेटा तपासला. या तिन्ही गोष्टींमध्ये अदानी समूहाने सकृतदर्शनी तरी कुठली अनियमितता केली असल्याचे समितीला आढळले नाही.

सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीत माजी न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे हे प्रमुख होते, तर त्यांच्यासमवेत बँकर के. व्ही. कामत, ओ. पी. भट, इन्फोसिसचे सह संस्थापक नंदन निलकेणी, वकील सोमशेखर सुदर्शन आणि हायकोर्ट न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांचा समावेश होता.