महिला फुटबॉल विश्वचषक आयोजनात लक्ष घाला; केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश!!; FIFA च्या कारवाईवर 22 तारखेला फैसला

By, Pravin Wankhade - August 17, 2022 01:30:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जागतिक फुटबॉल महासंघ अर्थात “फिफा”ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावल निलंबनाची कारवाई केली त्यानंतर 17 वर्षाखालील महिलांची भारतात होणारी विश्वचषक स्पर्धा आहे रद्द केली. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सक्रिय अर्थात “प्रोॲक्टिव्ह” भूमिका घ्यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले आहेत. मात्र, निलंबनाच्या कारवाईवरची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. ती 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. Pay attention to organizing the Women’s Football World Cup; Supreme Court directive to Central Govt

न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी, 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे FIFA च्या कारवाईवर सोमवारी फैसला होणार आहे. “फिफा”ने सोमवारी रात्री अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे निलंबन केले आहे. त्यामुळे भारतात 11 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या फिफा अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपदही धोक्यात आले असताना केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

Supreme Court adjourns for August 22 matter relating to FIFA's suspension of AIFF

Read @ANI Story | https://t.co/9vz3rjnSdp #SupremeCourt #FIFA #AIFF #FootballTwitter pic.twitter.com/OOCXRYdb9z

— ANI Digital (@ani_digital) August 17, 2022

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सरकार आणि “फिफा” यांच्यात चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्या आहेत. काही सकारात्मक गोष्टी घडल्या आहेत. संवाद चालू आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी. सरकार स्वतः “फिफा”शी बोलत असून यशाची आशा आहे. यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी 22 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यासह सरकारने या प्रकरणात सक्रियपणे काम केले पाहिजे, जेणेकरून अंडर 17 फिफा विश्वचषक भारतात होऊ शकेल आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावरील बंदी उठवली जाईल, असेही सांगितले.

दरम्यान, FIFA कडून भारतीय फुटबॉल फेडरेशनला निलंबित करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम असा होईल की, 2022 FIFA अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडून हिरावून घेतले जाऊ शकते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला होता की 2022 च्या फिफा अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास हस्तक्षेप करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

विशेष म्हणजे 18 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचा कारभार ताब्यात घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनिल आर. दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश केला होता. प्रशासकांच्या या समितीला राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या अनुषंगाने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनच्या घटनेचा मसुदा तयार करण्यात न्यायालयाला मदत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रशासकांची समिती ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.