कर्जबुडव्यांकडून वसुलीची मोदी सरकारची मोहीम, विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सीकडून आत्तापर्यंत १८ हजार कोटी रुपये वसूल|Modi government's campaign to recover Rs 18,000 crore from debtors, Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi

कर्जबुडव्यांकडून वसुलीची मोदी सरकारची मोहीम, विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सीकडून आत्तापर्यंत १८ हजार कोटी रुपये वसूल

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बँकांचे कोट्यवधी रुपये घेऊन फरार झालेल्या कर्जबुडव्यांकडून वसुलीची मोहीम मोदी सरकारकडून जोरदारपणे सुरू आहे. विजय माल्या (श््र्नं८ टं’’८ं), नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून बँकांनी आतापर्यंत 18 हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ी सादर केली.Modi government’s campaign to recover Rs 18,000 crore from debtors, Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi

न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार कर्जबुडव्यांविरोधात पीएमएलएच्या अंतर्गत कारवाई केली जात असल्याची माहिती मेहता यांनी दिली. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माल्या, मोदी आणि चोक्सीच्या संपत्तीच्या विक्रीद्वारे 13109 कोटी रुपये मिळविल्याची माहिती दिली होती. बँकांनी अलीकडच्या रिकव्हरीत 792 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

गोडसेनीतीचा महिमा मोदी सरकार आल्यानंतर वाढला नवाब मलिक यांची टिका

केंद्राच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात पीएमएलए अंतर्गत दाखल प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. सध्या देशात ईडीद्वारे मनी लाँड्रिंग अंतर्गत 4700 प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. सर्व दाखल प्रकरणातील घोटाळ्याचा आकडा 67000 कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेला आहे.

मनी लाँड्रिग प्रकरणांच्या सुनावणीच्या संथ गतीचा फटका पैशांची रिकव्हरी करण्यासाठी होत असल्याचे सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, मनी लाँड्रिग कायद्यात फेरबदल करण्यासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाची दारे ठोठावली आहे. केंद्राच्या वतीने देखील याप्रकरणी म्हणणं सादर करण्यात आलं आहे.

मल्ल्यासह नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी या तिन्ही फरार उद्योजकांकडून गैरव्यवहारांतील सर्वच्या सर्व रक्कम लवकरात लवकर वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे बाजू मांडली.

विजय माल्ल्या पूर्णपणे कंगाल झाल्याची माहिती आहे. कोर्ट कचेºयांचा फेरा मागे लागल्याने आर्थिक नाकेबंदी झाल्याने मल्ल्याकडे वकिलांना देण्याइतपतही पैसे नाहीत. त्यामुळे वेळेत फी नाही दिली तर खटला लढणार नसल्याचा इशारा त्याच्या वकिलाने दिला आहे. भारतातील बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवून मल्ल्या लंडनला फरार झाला आहे. त्याच्या वैयक्तिक खर्चांनाही चाप लागला असून वकिलांना देण्यासाठीही त्याच्याकडे पैसे नाहीत.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सध्या एकूण 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची चौकशी करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे होती. 2020-21 मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या 981 वर गेली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) अशा प्रकरणांत 33 लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले, परंतु पीएमएलएअंतर्गत केवळ 2,086 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली, असेही केंद्र सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.