पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत घोडचूक : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- तपासासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करा

By, Vishal Joshi - January 10, 2022 01:45:23

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने डीजीपी चंदिगड, आयजी राष्ट्रीय तपास संस्था, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब यांचा समितीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. Laps in PM Modi security Supreme Court says set up committee to probe under retired judges

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने डीजीपी चंदिगड, आयजी राष्ट्रीय तपास संस्था, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब यांचा समितीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

तत्पूर्वी, या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आज सकाळी 10 वाजता पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे आम्हाला मिळाली आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणात चूक झाली आहे. पंजाब सरकारनेही हा मुद्दा मान्य केला आहे. तो झाला तर तपासाची व्याप्ती काय असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्राला अधिकार्‍यांवर कारवाई करायचीच असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी काय करणार?

पंजाब सरकारची स्वतंत्र समितीची मागणी

यापूर्वी पंजाब सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आमच्या अधिकाऱ्यांना 7 कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही, समितीची चौकशी रखडलेली असताना मग कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे औचित्य काय? पंजाब सरकारचे वरिष्ठ वकील डीएस पटवालिया म्हणाले की, त्यांचा केंद्राच्या समितीवर विश्वास नाही, त्यामुळे न्यायालयाने आपल्या वतीने समिती स्थापन करावी. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू, पण आमचे सरकार आणि आमच्या अधिकाऱ्यांना आता दोष देऊ नये. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती नियुक्त करा आणि आमची निष्पक्ष चौकशी होऊ द्या.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी : तपास सुप्रीम कोर्टाच्या ताब्यात; स्वतंत्र समितीद्वारे तपास; केंद्र आणि पंजाब सरकारांना स्वतपासास मनाई!!

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, केंद्र सरकारच्या समितीने कारवाई थांबवण्यापूर्वीच डीजी आणि पंजाबच्या मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. समितीने कोणतीही सुनावणी घेतली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदींची वेळ अचानक ठरलेली नाही. त्यासाठी 4 जानेवारीला तालीमही झाली. पंजाबच्या उच्च अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भेटीची पूर्ण कल्पना होती. हवामान बिघडल्यास पंतप्रधान रस्त्यानेही जाऊ शकतात, हेही माहीत होते.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाला डीजी आणि गुप्तचर अधिकारी जबाबदार आहेत. कारण त्यांच्या बाजूने रास्ता रोकोबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा हा आधार आहे. याप्रकरणी केंद्राकडून डीजीपी आणि पंजाबच्या मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पोलिसांवर निष्काळजीपणाचा आरोप

केंद्र सरकारने सांगितले की, सुरक्षा एजन्सी आणि राज्य पोलीस एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. केंद्राकडून राज्य पोलिसांना पत्रे पाठवण्यात आली असून त्यात शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. असे असतानाही पोलिसांनी ना पंतप्रधानांसाठी सुरक्षित मार्गाची व्यवस्था केली ना रस्ता मोकळा केला. गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पंजाब पोलिसांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला असून, त्यांनी सुरक्षेशी संबंधित ‘ब्लू बुक’ नियमांचे पालन केले नाही. एसपीजीचे काम पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी वेढा घालणे हे आहे, पण बाकीच्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्याची आहे. याप्रकरणी मंत्रालयाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पीएम मोदी 42,750 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांच्या पायाभरणीसाठी पंजाबमधील फिरोजपूर येथे पोहोचणार होते. त्यासाठी खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरने जाणे शक्य नसल्याने त्यांना रस्त्याने राष्ट्रीय शहीद स्मारकापर्यंत नेण्यात आले. मात्र घटनास्थळापासून काही अंतरावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत रास्ता रोको केल्याने पंतप्रधानांचा ताफा उड्डाणपुलावर १५-२० मिनिटे अडकून पडला होता. रस्ता रिकामा नसल्याने त्यांना रॅली रद्द करून परतावे लागले.