RBI Monetary Policy : रिझर्व्ह बँकेकडून सर्वसामान्यांना दिलासा नाही, रेपो दर ४ टक्केच राहणार, गव्हर्नर दास यांची घोषणा

By, Vishal Joshi - December 8, 2021 12:35:54

0

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज आपल्या पतधोरण आढाव्याचे निकाल जाहीर केले असून धोरण दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अशाप्रकारे आता रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली. RBI Monetary Policy : RBI repo rate to remain at 4 percent, Governor Das announces

वृत्तसंस्था

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज आपल्या पतधोरण आढाव्याचे निकाल जाहीर केले असून धोरण दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अशाप्रकारे आता रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठांमध्ये कोविड-19 महामारीमुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत आणि भारतालाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामध्ये आरबीआयने महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आपण कोरोनाला तोंड देण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहोत.

गव्हर्नर दास म्हणाले की, देशात अजूनही खासगी गुंतवणुकीला गती देण्याची गरज आहे, तसेच मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दरांमध्येही कोणताही बदल होणार नाही, अशी घोषणा केली. देशाच्या काही भागांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यांमधून येणाऱ्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये आर्थिक विकास दर 9.5 टक्के असू शकतो. सध्याची परिस्थिती पाहता, असे म्हणता येईल की भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे आणि देशही कोरोनाशी लढण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा पेटीएम पेमेंट्स बँकेला एक कोटींचा, तर वेस्टर्न युनियनला 27.78 लाखांचा दंड

RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, ओमायक्रॉन प्रकारामुळे सध्या परिस्थिती अनुकूल नाही पण आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी RBI तरलता कमी होऊ देणार नाही. प्रणालीमध्ये तरलतेची कमतरता नाही. एमपीसीच्या 6 पैकी 5 सदस्यांचे मत एक होते, त्या आधारावर आज धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महागाईवर काय म्हणाले?

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये चलनवाढीचा दर आरबीआयच्या अंदाजानुसार असेल आणि तो 5.3 टक्के शक्य आहे. शहरी मागणी सतत वाढत आहे आणि कोरोना कालावधीच्या तुलनेत प्रवास-पर्यटन खर्च वाढला आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने 22 मे 2020 रोजी अखेरचे धोरण दर बदलले आणि तेव्हापासून आठ पतधोरण पुनरावलोकने झाली आहेत आणि RBI ने व्याजदरात बदल केलेला नाही. या वर्षाच्या शेवटच्या एमपीसी बैठकीत, आरबीआयसमोरील अनेक आव्हानांवर मात करण्यासाठी पावले उचलण्याचा दबाव आहे. अर्थव्यवस्थेत तरलता राखण्याची गरज असताना, महागाई दरातील चढउतार केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घ्यावे लागतील, त्याअंतर्गत आज आरबीआयने दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

RBI ज्या दराने व्यापारी बँका आणि इतर बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट कमी म्हणजे बँकेकडून सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील. यामुळे तुमच्या ठेवीवरील व्याजदरही वाढतो. बँकांना त्यांच्या वतीने आरबीआयमध्ये जमा केलेल्या पैशावर ज्या दराने व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रोकड रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केली जाते. यावर बँकांना व्याजही मिळते.