नागालँडमध्ये लष्कराच्या गोळीबारात 14 जण ठार झाल्याप्रकरणी लष्कराने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी स्थापन केली आहे. त्याचे प्रमुख मेजर जनरल दर्जाचे अधिकारी असतात. लष्कराच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अधिकारी ईशान्य सेक्टरमध्ये तैनात आहेत. Nagaland Violence Case Army Sets Court Of Inquiry; Nagaland-Meghalaya CM demands Amit Shah to remove AFSPA
वृत्तसंस्था
कोहिमा : नागालँडमध्ये लष्कराच्या गोळीबारात 14 जण ठार झाल्याप्रकरणी लष्कराने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी स्थापन केली आहे. त्याचे प्रमुख मेजर जनरल दर्जाचे अधिकारी असतात. लष्कराच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अधिकारी ईशान्य सेक्टरमध्ये तैनात आहेत.
त्याच वेळी नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ आणि मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मागणी केली आहे की, राज्यांमधून AFSPA कायदा हटवावा. विशेष म्हणजे नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ हे भाजपसोबत युती केलेल्या नागालँड पक्षाच्या लोकशाही आघाडीचे आहेत.
नागालँडचे मुख्यमंत्री म्हणाले – AFSPA ने देशाची प्रतिमा मलीन केली आहे. गृहमंत्री हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचे नीफियू रिओ यांनी सांगितले. या घटनेत नुकसान झालेल्या लोकांना आम्ही मदत दिली आहे. आम्ही केंद्र सरकारला नागालँडमधून AFSPA हटवण्याची मागणी करत आहोत, कारण या कायद्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा यांनीही AFSPA हटवण्याबाबत ट्विट केले आहे.
नागा स्टुडंट्स फेडरेशनने (NSF) राज्यात पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. यावेळी त्यांनी आदिवासींना कोणत्याही प्रकारच्या उत्सवात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेतील २८ जखमींपैकी सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ आणि उपमुख्यमंत्री वाय पॅटन आज घटनास्थळाला भेट देणार आहेत. त्याचवेळी गृहमंत्री अमित शहा याप्रकरणी दोन्ही सभागृहात निवेदन देतील.
नागालँडमधील अपघाताबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह सर्व वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. यानंतर सायंकाळी दोन्ही सभागृहात अमित शहा या घटनेबाबत निवेदन देतील. ते लोकसभेत दुपारी ३ वाजता आणि राज्यसभेत ४ वाजता उत्तर देतील. त्याचवेळी या घटनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी करत विरोधकांनी सभागृहांना स्थगिती देण्याची नोटीस दिली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App