संसदेच्या अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. चौथ्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या 12 खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून आजही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरूच आहे. 12 निलंबित खासदारांनी माफी मागणार नसल्याचे सांगितले आहे, तर विरोधी पक्षातील सर्व बडे नेतेही सध्या माफीच्या विरोधात दिसत आहेत. विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज सलग २ दिवस तहकूब झाले असून त्यामुळे धरण सुरक्षा विधेयकावरील चर्चाही अपूर्ण आहे. Parliament Winter Session All opposition parties including Congress, NCP, TMC walkout from Rajya Sabha on the issue of inflation
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. चौथ्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या 12 खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून आजही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरूच आहे. 12 निलंबित खासदारांनी माफी मागणार नसल्याचे सांगितले आहे, तर विरोधी पक्षातील सर्व बडे नेतेही सध्या माफीच्या विरोधात दिसत आहेत. विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज सलग २ दिवस तहकूब झाले असून त्यामुळे धरण सुरक्षा विधेयकावरील चर्चाही अपूर्ण आहे.
आज चौथ्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरू आहे. विरोधक सातत्याने घोषणाबाजी करत असल्याने सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही. विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. निलंबित खासदारांनी माफी मागितल्याशिवाय त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाणार नाही, असा पुनरुच्चार अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. माफी मागितल्यानंतरच त्यांच्या निलंबनाचा विचार होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
लोकसभेत कोरोनावर चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, मला वाटते की सभागृहात निरोगी चर्चा व्हावी, सर्व खासदारांनीही कोरोनाबाबत त्यांचे अनुभव आणि सल्ला शेअर करावा. यानंतर शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी चर्चेला सुरुवात केली. राऊत म्हणाले, राजकारण नको, पण राजकारण झाले. पीएम केअर फंड अंतर्गत देण्यात आलेले ६० टक्के व्हेंटिलेटर आजही काम करत नाहीत. ते लोकांच्या उपयोगात आले नाहीत. दुसरीकडे, महागाईच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरजेडी, टीआरएस आणि आययूएमएलने राज्यसभेतून सभात्याग केला. तृणमूल काँग्रेसने 12 राज्यसभा खासदारांच्या निलंबनासह विविध मुद्द्यांवरून राज्यसभेतून सभात्याग केला.
सरकार आज लोकसभेत ‘द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (सुधारणा) विधेयक 2021’ सादर करणार आहे. कनिष्ठ सभागृहात कोविड-19 महामारी आणि त्याच्याशी संबंधित विविध पैलूंवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च कायदा, 1998 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभेत ‘द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (सुधारणा) विधेयक’ सादर करणार आहेत.
सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) विधेयक, 2021 बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये अंतर्गर्भाशयातील गर्भाधानाशी संबंधित बाबींवर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रणाली प्रमाणित करण्यासाठी आणि महिला आणि बालकांना शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. ते म्हणाले की, हे विधेयक सर्वप्रथम सप्टेंबर २०२० मध्ये सभागृहात आले होते आणि ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यावर संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल आला आणि आता त्यातील सूचना घेऊन हे विधेयक आणले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App