मोदींच्या शिष्टाईला ब्रिटनचा प्रतिसाद; टळले लंडनच्या डाॅ. आंबेडकर स्मारकावरील गंडांतर


‘कोरोना’संदर्भातल्या वार्तांकनात बुडालेल्या भारतीय प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसात लंडन-दिल्ली यांच्यात झालेल्या संवादामुळे काय घडले, याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळालेला नाही. होय, हा संवाद झाल्याने लंडनमधील बहुचर्चित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकावरील गंडातर दूर झाले आहे. दिल्लीतून चाव्या फिरल्यानंतर ब्रिटन सरकारने स्थानिक लंडनवासियांचा विरोधा बाजूला ठेवत डॉ. आंबेडकर स्मारकाला गती दिली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली :   राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडन येथील संग्रहालयावरील गंडांतर अखेरीस टळले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या विशेष प्रयत्नाने ब्रिटन सरकारने स्मारकामधील संग्रहालय उभारणीला विशेष परवानगी दिली आहे.

ब्रिटनचे गृहनिर्माण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मंत्री राॅबर्ट जेनरिक यांनी ही ट्विटरवरून घोषणा करून भारतीयांच्या अमूल्य ठेव्यावरील सर्व अडचणी अखेर दूर केल्या आहेत. “आधुनिक भारताचे शिल्पकार आणि ब्रिटीश-भारतीयांसाठी महत्वाचे नेते असलेल्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडन येथील संग्रहालयाला परवानगी देताना मला विशेष आनंद होत आहे,” असे जेनरिक यांनी ट्विट केले आहे.

प्रख्यात ‘लंडन स्कूल ऑफ इकानाॅमिक्स’मध्ये शिकत असताना डाॅ. आंबेडकरांनी १९२१-२२ दरम्यान लंडनमधील ‘१०, किंग्ज हेन्री रोड, एनडब्ल्यू ३, लंडन’ या तीन मजली इमारतीमध्ये वास्तव्य केले होते. या स्थानाचे ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय विद्युतवेगाने हालचाली करून ३१ कोटी रूपयांना आगस्ट २०१५मध्ये ही वास्तू खरेदी केली होती. तिथे अभ्यासिका व संग्रहालय करण्याच्या कामाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केले होते.

मात्र,  ‘१०, किंग्ज हेन्री’ हा लंडनच्या सेलिब्रेटींचे वास्तव्य असलेला लक्झुरियस परिसर. जेम्स बाँड या भूमिकेसाठी जगभर लोकप्रिय असलेला अभिनेता डॅनियल क्रेग, सुपरमाॅडेल केट माॅस असे बडे सेलिब्रेटी तिथे राहतात. त्यातूनच तिथे संग्रहालय सुरू करण्यास परिसरातील बड्या रहिवाशांचा विरोध सुरू झाला. वर्दळ वाढून या परिसराची शांतता भंग होईल, असे सेलिब्रेटींना वाटत होते. या सेलिब्रेटींच्या दबावाखाली कॅमडेन कौन्सिल या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने हे संग्रहालय चक्क अनधिकृत असल्याचे जाहीर केले आणि पुन्हा एकदा ही वास्तू अडचणीत आली. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅनसन यांच्याशी बोलले आणि अखेरीस भारत-ब्रिटनमधील संबंधांचे महत्व लक्षात घेऊन ब्रिटन सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी स्वतःच्या हातात घेतली होती आणि शेवटी संग्रहालयाला परवानगी दिल्याचे जाहीर केले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती