West Bengal Violence: बंगालमधील राजकीय हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक शब्दांत ममता सरकारला नोटीस ; पिडीतांच्या स्थलांतरावर मागितले उत्तर

• एसआयटी आणि लोकांच्या सुरक्षेचा तपास करण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकार आणि राज्यातील केंद्र सरकारला देखील  नोटीस बजावली आहे.

• बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराच्या एसआयटी चौकशीची मागणी बंगाल सरकार आणि केंद्राला कोर्टाची नोटीस .सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होईलWest Bengal: Supreme Court issues notice to Mamata government over SIT probe into political violence in Bengal

• पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या खटल्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला पक्षकार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाचे न्या विनीत शरण आणि न्या बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पुढची सुनावणी ७ जूनला होणार आहे.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगाल मधील निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारासाठी एसआयटी चौकशी संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला कडक शब्दांत नोटीस बजावली आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आणि अनुसूचित जाती / जमाती आयोग यांना प्रतिवादी होण्यास परवानगी दिली आहे. हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात होईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.West Bengal: Supreme Court issues notice to Mamata government over SIT probe into political violence in Bengal

त्याआधी याचिकाकर्त्याच्या वकील पिंकी आनंद यांच्या मागणीनुसार कोर्टाने राष्ट्रीय महिला आयोग आणि एनसीएचआरसीला पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. याशिवाय एससी / एसटी कमिशनलाही पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत हिंसाचार आणि  स्थलांतरित पीडितांचे पुनर्वसन या बाबत एसायटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यात पोलिस यंत्रणा काम करत नसल्याचे देखील यात नमुद करण्यात आले आहे.

तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश देण्याची   मागणीही करण्यात आली आहे .याचिकेत  महिलांवरील बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारविरूद्ध “राज्य पुरस्कृत” हिंसाचार संपविण्याबाबत, या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे . यासह विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी कमिशन तयार करण्याची मागणी केली जात आहे. 

यासोबतच कोर्टाने एएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, नॅशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नॅशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट , शेड्यूल ट्राइब इत्यादिंना नोटीस बजावल्या आहेत.

West Bengal: Supreme Court issues notice to Mamata government over SIT probe into political violence in Bengal