राज्य शासनाच्या गाढवपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द, विनायक मेटे यांचा आरोप

By, Pravin Wankhade - May 24, 2021 03:39:28

0

राज्य शासनाच्या गाढवपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. त्यामध्ये अशोक चव्हाण यांचा हात आहे. याविरोधात येत्या ५ जूनपासून मोर्चे काढण्यात येणार आहे. यावेळीचे मोर्चे हे मुकमोर्चा नसून बोलके असणा आहेत, असे शिवसंग्रमा पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले. Vinayak Mete alleges cancellation of Maratha reservation due to state government

प्रतिनिधी

पुणे : राज्य शासनाच्या गाढवपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. त्यामध्ये अशोक चव्हाण यांचा हात आहे. याविरोधात येत्या ५ जूनपासून मोर्चे काढण्यात येणार आहे. यावेळीचे मोर्चे हे मुकमोर्चा नसून बोलके असणा आहेत, असे शिवसंग्रमा पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना मेटे म्हणाले, मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यामागे राज्य सरकारचा गाढवपणाच कारणीभूत आहे. प्रामुख्याने आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. या विरोधात मराठा समाजात संताप आहे. हा संताप मूक मोर्चांद्वारे बाहेर निघणार आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका संघटनेचा नसून संपूर्ण समाजाचा असणार आहे.

Maratha Reservation : राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची तयारी, निकालाच्या विश्लेषणासाठी समितीही केली स्थापन

मेटे म्हणाले, कॉँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना ओबीसींचा नेता होण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे ते आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. दोन समाजात तेढ निर्माण होतील अशी वक्तव्ये करत आहे. कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींचा होता होणार ते ठरवायचे आहे, असा टोलाही त्यांनी मारला. छत्रपती संभाजीराजे यांचे सध्या काम चांगले आहे. त्यांनी वेगळी काही भूमिका घेतल्यावर मग बोलू, असेही मेटे म्हणाले.

सारथी संस्थेत गेल्या एक-दीड वर्षांपासून २४१ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी साठीचे अनुदान मिळाले नाही, त्यामुळे आजच्या बैठकीत ते देण्यासाठी चर्चा झाली असे सांगून मेटे म्हणाले, येत्या १ जूनला सारथी संचालकांच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे गुणांकन तपासून फेलोशिप मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच दोन वर्षांत पीएच. डी पूर्ण करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करणार आहे. सारथी संस्थेत सध्या ४-५ कर्मचारी आहेत, पुढील दोन महिन्यांत ते वाढवून ४० अधिकारी आणि कर्मचारी भरणार आहेत. सारथीला स्वत:ची जागा मिळावी म्हणून अजित पवार यांनी प्रयत्न केले आहेत. लवकरच या जागेचे प्लॅन तयार करणार आहोत.