विद्यापीठ सुधारणा विधेयक : एकीकडे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री!! तरीही महाविकास आघाडीला त्यांच्या सहकार्याची "खात्री"...?? । University Reform Bill: On the one hand, the powers of the Governor are being curtailed !! Still, Mahavikas Aghadi is "assured" of their cooperation ... ??

विद्यापीठ सुधारणा विधेयक : एकीकडे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री!! तरीही महाविकास आघाडीला त्यांच्या सहकार्याची “खात्री”…??

नाशिक : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा कालचा अंक आज पुढे सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जे खरमरीत पत्र पाठवले होते, त्याला राज्यपालांनी पाठवलेल्या उत्तराची प्रत प्रसार माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली आहे. University Reform Bill: On the one hand, the powers of the Governor are being curtailed !! Still, Mahavikas Aghadi is “assured” of their cooperation … ??

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना तीव्र शब्दांत आपली नाराजी कळवली आहे. एकीकडे हा संघर्ष रंगलेला असतानाच कालच महाविकास आघाडीने विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेऊन राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावली आणि आता त्यांच्याच कडून या विधेयकावर स्वाक्षरीची अपेक्षा महाविकास आघाडी करत आहे. महाविकास आघाडीची ही दुटप्पी भूमिका समोर आल्यानंतर राज्यपाल आता विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी करणार का?, असे ठळक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर स्वाक्षरी करण्याऐवजी ते आपले मतप्रदर्शन करून संबंधित विधेयक राष्ट्रपतींकडे रेफर करणार का? हाही प्रश्न आता राज्याच्या कायदेशीर वर्तुळात विचारण्यात येतो आहे.

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख आहेत. परंतु, विद्यापीठ कायदा सुधारणा करताना प्र – कुलपतीपदी राज्याच्या उच्च शिक्षण मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद संबंधित विधेयकात करण्यात आली आहे आणि नेमकी इथेच राजकीय आणि कायदेशीर मेख दडलेली आहे.

पिंपरी : उद्या चिंचवड गावात येणार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

महाविकास आघाडीने एक प्रकारे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावून मंत्र्यांना त्यांच्याबरोबर आणून बसवण्याचा हा कायदेशीर प्रकार मानण्यात येतो आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी हे संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी करणार की नाही? त्याचबरोबर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे रेफर करू शकतात की नाही?, याविषयी राज्याच्या कायदेशीर वर्तुळात कुजबूज सुरू झाली आहे.

एकीकडे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावायची तर दुसरीकडे त्यांचे स्वाक्षरीसाठी सहकार्य मागायचे अशी ही महाविकास आघाडीची राजकीय मशक्कत आहे. त्यातही जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात घटनात्मक अधिकार यांवरून संघर्ष उडालेला असताना विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेणे ही महाविकास आघाडीची राजकीय घाई ठरल्याची चर्चा देखील राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

राज्यपाल या विधेयकासंदर्भात काय भूमिका घेतात राज्यपाल या सर्वोच्च घटनात्मक पदाला आपल्या अधिकाराला दिलेले आव्हान कसे स्वीकारतात आणि परतवतात?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.