सोशल मिडियाशिवाय आज जगाचे पान हालत नाही. सुमारे 130 कोटी लोकसंख्येचा भारत देश हा सोशल मिडियातील लोकप्रिय अँपचे जगातील मोठे ग्राहक आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांची पूर्तता वेळेत न केल्याने फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब या अत्यंत लोकप्रिय अँप बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुमच्या स्मार्टफोनमधून, पीसीमधून, लॅपटॉपवरुन ही अँप खरेच बंद होतील का? कधी? कशामुळे? Twitter, Facebook likely to face action in India as Deadline to Comply new digital media rules ends Tonight
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या नव्या नियम-अटींचे अद्याप पालन न केल्यामुळे फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने पन्नास लाखांपेक्षा अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी अटीनियम लागू केले. त्याची पूर्तता करण्यासाठी 25 मेपर्यंतची मुदत दिली होती.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे 25 फेब्रुवारीला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता कोड) अधिनियम 2021 आणले होते. या अन्वये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबचा या महत्त्वपूर्ण समाज माध्यमांना विशेष तरतुदी-नियमांच्या पालनासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत मंगळवारी (दि. 25) बंद होत आहे.
येत्या बुधवारपासून म्हणजेच 26 मेपासून नवे नियम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना लागू होतील. यानुसार 50 लाखांपेक्षा अधिक वापरकर्ते असणाऱ्यांना प्रामुख्याने वादविवादांचे निराकरण करण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची नेमणूक सक्तीची करण्यात आली आहे. मध्यस्थाची नियुक्ती करण्याची सूचना आहे. मात्र यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे.
फेसबुकच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, काही मुद्यांवर आमची सरकारसोबत चर्चा चालू आहे. फेसबुकने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारने लागू केलेल्या आयटी नियमांचे पालन करण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे. यातील काही मुद्यांवर सरकारकडून आम्ही अधिक जाणून घेत आहोत. या अनुषंगाने आम्ही कार्यक्षमता सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याचबरोबर लोकांना आमच्या व्यासपीठावर खुलेपणाने आणि सुरक्षितरित्या त्यांची मते व्यक्त करता यावीत यासाठीही फेसबुक वचनबद्ध आहे. ट्वीटर, गुगल यांनी केंद्र सरकारच्या अटी-शर्तींबाबत जाहीर मतप्रदर्शन अद्याप केलेेले नाही.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा ,2000 आणि त्यातील तरतुदींनुसार समाज माध्यमांना मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. समाज माध्यमांसंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक संपर्काधिकारी चोवीस तास कार्यरत ठेवावा लागणार आहे. तसेच तक्रारींची दखल घेऊन पंधरा दिवसात त्याला उत्तर देणारा निवासी अधिकारीही नेमावा लागणार आहे. हे तिन्ही अधिकारी भारतीय नागरीक असले पाहिजेत, असे बंधन घालण्यात आले आहे. या व्यतिरीक्त समाज माध्यमांना स्थानिक संपर्क यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे, स्थानिक संपर्क व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक त्यांच्य संकेतस्थळ व अँपवर द्यावे लागतील.
केंद्राच्या नव्या नियमांची पूर्तता न केल्यास संबंधित समाज माध्यमांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र यामुळे समाज माध्यमे लगेच बंद होण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समाज माध्यमांना या संदर्भात असणाऱ्या अडचणींचे निराकरण केले जाईल मात्र त्यांना भारतीय सरकारच्या नियमांचे पालन हे करावेच लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तुर्तास तरी फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूबचा आनंद घेणाऱ्या वापरकर्त्यांना काळजीचे कारण नाही. मात्र या समाजमाध्यमांची मालकी असणाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी धावपळ करावीच लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App